पुणे : जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा पुन्हा तपास करण्याच्या मागणीसाठी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करणाऱ्या एका माजी पोलीस अधिकाऱ्याला विशेष न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले. ‘अशा प्रकारे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करणे आक्षेपार्ह असून, न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात ढवळाढवळ केल्याबद्दल न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने अर्जदार अधिकाऱ्याला समज देत हा अर्ज दफ्तरी दाखल केला. विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोट खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. पुण्याला हादरवून सोडणाऱ्या या दहशतवादी बॉम्बस्फोटाच्या तपास प्रक्रियेत उणीवा असल्याचा दावा करत या माजी पोलीस अधिकाऱ्याने न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटाच्या तपासाच्या प्रक्रियेत वगळलेली महत्त्वाची वस्तुस्थिती मांडण्याची आणि त्या आधारे पुन्हा तपास करण्यास आदेश देण्याची मागणी या अर्जात करण्यात आली होती. त्यावर ‘कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करत, तसेच सरकारी आणि बचाव पक्षाला पूर्ण संधी देत खटल्याची सुनावणी घेतली जात असताना, अशा प्रकारे अर्ज दाखल करणे आक्षेपार्ह असून, न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात गंभीर ढवळाढवळ करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. विशेष म्हणजे या पोलीस अधिकाऱ्याने वर्षभरापूर्वीही याच मागणीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला तपास यंत्रणांकडे जाण्याची सूचना केली होती. यासंदर्भातील कायद्यातील तरतुदीही न्यायालयाने स्पष्ट केल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही या अधिकाऱ्याने हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. ‘राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित खटल्यात एखादी व्यक्ती आपल्याकडे काही साहित्य असल्याचा, तसेच फिर्यादी पक्ष (सरकार) अकार्यक्षम असल्याचा दावा करत हस्तक्षेप करत असेल, तर ती न्यायव्यवस्थेत अनुचित ढवळाढवळ आहे. एखाद्या नागरिकाकडे महत्त्वाचे साहित्य असेल, त्यामुळे खटल्यात मदत होईल, असे त्याचे म्हणणे असेल, तर त्याला तपास यंत्रणा किंवा फिर्यादींकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. तो थेट न्यायालयात येऊन सुनावणीला प्रभावित करू शकत नाही,’ असेही न्यायालयाने अर्ज दफ्तरी दाखल करताना दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
