१ कोटीपर्यंतच्या मिळकतकर दंड रकमेवर सवलत

पुणे : मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी मिळकतकर अभय योजना राबविण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाकडून आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून घातलण्यात आला आहे. मिळकतकरापोटीची रक्कम १ हजार २६० कोटी असून त्यावरील दंड २ हजार ९०० कोटी एवढा असल्याने त्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये अद्यापही एकमत झालेले नाही. मात्र आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव मान्य होण्याची शक्यता असून प्रशासनाकडून स्थायी समितीला तसा प्रस्ताव पुढील आठवडय़ात दिला जाणार आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असलेल्या मिळकतकराची थकबाकी मोठय़ा प्रमाणावर आहे. ती वसूल करण्यासाठी महापालिकेकडून वेळोवेळी उपाययोजना सुरू आहेत. गेल्या वर्षीही महापालिकेने मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविली होती. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा अभय योजना राबविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. एक कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या बडय़ा थकबाकीदारांसाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ही रक्कम एकूण चार हजार कोटी रुपयांपर्यंत आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये १ हजार २६० कोटी रुपये मिळकतकराची मूळ रक्कम असून त्यावरील दोन टक्के दंड आणि अन्य शास्तीमुळे २ हजार ९०० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. अभय योजनेअंतर्गत दंडाच्या रकमेवर ७५ टक्के सवलत देण्याचे विचाराधीन आहे. एक कोटीपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या ३ लाख ७३ हजार मिळकती त्यातून महापालिकेला साडेसातशे ते आठशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा महापालिकेच्या कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाचा अंदाज आहे. दरम्यान, पक्षनेत्यांना त्याबाबतची माहिती दिल्यानंतर प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

गेल्या वर्षी मिळकतकर थकबाकीसाठी अभय योजना राबविताना पन्नास लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांसाठी ती राबविण्यात आली होती. त्या माध्यमातून महापालिकेला पाचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. पन्नास लाखांपेक्षा कमी थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांसाठी ही अभय योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने होत होती. मात्र १ कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या बडय़ा थकबाकीदारांसाठी महापालिका पायघडय़ा घालणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उत्पन्नात वाढ होत नसल्यानेच अभय योजना

गेल्या पाच वर्षांतील उत्पन्न पाहता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि प्रशासन अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अभय योजना राबविण्याचा घाट घातल्याचे दिसत आहे, अशी टीका काँग्रेस गटनेता आबा बागुल यांनी केली. उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना न केल्याने विकासकामांवर परिणाम होत आहे. प्रामाणिक करदाते वेळेत करत भरत असताना दंड माफ करणे योग्य नाही. त्याऐवजी दंडाच्या रकमेत काही तडजोड करता येऊ शकते. अभय योजनेने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. अभय योजनेमुळे किमान २ हजार १७५ कोटींची थकबाकी माफ होणार आहे.