अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांची माहिती ‘‘आंतरराष्ट्रीय बाजारात परदेशातून कुणी किती डाळ आयात केली याचा पत्ता लागत नाही. काही वेळा डाळींचे भाव अस्थिर ठेवण्यासाठी जहाजे समुद्रातच ठेवली जातात. परंतु आयात केलेला माल किती व त्याचा भाव काय हे सरकारला कळायला हवे. तसेच आयात केलेली डाळ इतर राज्यात न्यायची असेल, तर त्यातील ५ ते १० टक्के डाळ त्याच राज्यात ठेवण्याचे बंधन घालणेही विचाराधीन आहे,’’ अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र डाळ किंमत नियंत्रण कायद्या’स मंजुरी देऊन त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली आहे. आता हा कायदा राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला जाईल, असेही बापट यांनी सांगितले. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्यासह २० ते २२ राज्यांची बैठक नुकतीच झाली असून डाळींची आयात, राखीव साठा, कडधान्यांचा प्रश्न यांसह काही वस्तूंची महागाई, उत्पादकता, साठवणूक व वितरण व्यवस्था, जीपीआरएस यंत्रणेचा वापर या विषयांवर चर्चा झाली. ‘केंद्र शासनाने डाळींचा राखीव साठा तयार केला आहे व राज्यांनीही तसा साठा तयार करावा, तसेच डाळींचे उत्पादन शास्त्रशुद्ध पद्धतींचा वापर करून केले जावे,’ असे सांगून बापट म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांचा कल नगदी पिकांकडे असतो व पीक हाती आले की विकायची घाई असते. विदर्भ, मराठवाडा व सोलापूर पट्टय़ांत जिथे डाळींचे उत्पादन होते, तेथील शेतक ऱ्यांना डाळींचा पेरा करण्यासाठी हेक्टरी अनुदान योजनेद्वारे प्रोत्साहन देता येईल. त्याद्वारे सोयाबीन व कपाशीच्या बरोबरीने डाळींचे उत्पादन वाढेल. डाळींच्या साठय़ावरील नियंत्रणाची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. डाळ मिलमध्ये पाठवल्यानंतर तसेच आयात केलेली डाळ बंदरात उतरवल्यानंतर ती मिलमध्ये पाठवून ४५ दिवसांत बाहेर येणे गरजेचे आहे.’’ ‘राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी डाळीचा दर वेगळा असेल’ बापट म्हणाले, ‘‘डाळींची किंमत अद्याप निश्चित करण्यात आलेली नाही. परंतु तज्ज्ञांकरवी अभ्यास करून हे दर ठरवले जातील व राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी डाळींचे वेगळे दर राहतील. डाळींच्या या किमती ठरावीक मुदतीकरिता असतील. विदर्भासारख्या डाळ उत्पादक भागातील दराच्या तुलनेत कोल्हापूर, सातारा अशा ठिकाणचा डाळीचा दर २ ते ३ रुपयांनी जास्त असू शकेल.
