पुणे : जागतिक पातळीवर अस्थिरतेचे वारे असतानाही भारतात परदेशी कंपन्यांचा ओघ सुरू आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून जागतिक क्षमता केंद्रांसाठी (जीसीसी) भारताला पसंती दिली जात आहे. देशात गेल्या वर्षी देशातील प्रमुख मलनगरांमध्ये पुण्याने चमकदार कामगिरी केली आहे. देशात सर्वाधिक जीसीसी गुंतवणुकीत बंगळुरूनंतर पुण्याने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. पुण्याने मुंबई, दिल्ली, हैदराबादला मागे टाकले आहे.
‘फिक्की’ आणि ‘अनारॉक ग्रुप’ यांनी संयुक्तपणे देशातील कार्यालयीन जागा बाजारपेठेचा अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार देशातील सात महानगरांमध्ये गेल्या वर्षी ८ कोटी चौरस फुटांच्या कार्यालयीन जागांचे भाडेतत्वावरील व्यवहार झाले. त्यात जीसीसीचा वाटा ३ कोटी २५ लाख म्हणजेच सुमारे ४० टक्के आहे. देशात जीसीसीठी कार्यालयीन जागेचे सर्वाधिक व्यवहार बंगळुरूमध्ये झाले. एकूण व्यवहारांत बंगळुरूचा वाटा ३० टक्के आहे. त्याखालोखाल पुणे १५ टक्के व्यवहारांसह दुसऱ्या स्थानी तर दिल्ली आणि हैदराबाद प्रत्येकी १४ टक्के व्यवहारांसह संयुक्तपणे तिसऱ्या स्थानी आहे.
कार्यालयीन जागांच्या बाजारपेठेत दक्षिणेतील राज्यांचा वाटा सर्वाधिक आहे. कार्यालयीन जागांच्या नवीन पुरवठ्यात दक्षिणेतील राज्यांचा वाटा ५१ टक्के आहे. जागतिक पातळीवरील कंपन्यांना भारत ही आकर्षक बाजारपेठ ठरत आहे. भारतात कार्यालय सुरू करणे हे कमी खर्चिक ठरत असून, कुशल मनुष्यबळ मुबलक उपलब्ध असणे ही जमेची बाजू ठरत आहे. कार्यालयीन जागांच्या व्यवहारात कार्यालयीन जागा सहकार्याचे प्रमाण २३ टक्के, बँकिंग वित्तीय सेवा, विमा क्षेत्राचे प्रमाण १८ टक्के आहे. याच वेळी माहिती तंत्रज्ञान व त्याच्याशी संलग्न सेवा आणि निर्मिती आणि सल्लागार क्षेत्रांचेही प्रमाण यात वाढत आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
देशात २०३० पर्यंत २,४०० जीसीसी
देशात २०२४ अखेरीस १ हजार ७०० जागतिक क्षमता केंद्रे होती आणि त्यात १९ लाख मनुष्यबळ कार्यरत होते. देशात २०३० पर्यंत जीसीसींची संख्या २ हजार ४०० वर जाईल. त्यात एकूण २८ लाख मनुष्यबळ कार्यरत असेल. देशातील सात महानगरांबरोबर आता छोट्या शहरांमध्येही जीसीसी सुरू होत आहेत. त्यात जयपूर, कोची, इंदूर आणि कोईमतूर या शहरांचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी काळात छोट्या शहरांतही जीसीसी गुंतवणूक वाढणार आहे, अशी माहिती ‘अनारॉक ग्रुप’चे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी दिली.
किमती नियंत्रणात असल्याचा फायदा
गेल्या तीन दशकांत भारतीय कार्यालयीन जागांच्या बाजारपेठेतील किमती नियंत्रणात आहेत. त्याचा फायदा आता होताना दिसत आहे. जगभरातून भारतात गुंतवणूक होत असून, उच्चकुशल मनुष्यबळासाठी रोजगाराच्या नवीन संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. देशात जीसीसी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात बंगळुरू प्रथम स्थानी आहे, असे फिक्की नागरी विकास व बांधकाम समितीचे अध्यक्ष राज मेंडा यांनी सांगितली.
देशातील कार्यालयीन जागांचे भाडे
वर्ष – दरमहा भाडे (प्रतिचौरसफूट)
२०२४ – ८७ रुपये
२०२५ – ९२ रुपये
