पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी बोऱ्हाडेवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी १०५ कोटींचा निधी देण्याची मागणी शहर भाजपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यासंदर्भात मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत हा निधी उपलब्ध करून देण्यास सहमती दर्शवण्यात आली असून अर्थसंकल्पात तशी तरतूदही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपचे आमदार व पिंपरीचे शहराध्यक्ष महेश लांडगे यांनी गुरूवारी पत्रकारांना दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मोरवाडी येथील न्यायालयाच्या इमारतीत फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे कामकाज चालते. मात्र, खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन तसेच वकील, अशिलांना अधिक सुविधा देण्यासाठी न्यायालयाच्या इमारतीचा विस्तार करण्याची मागणी होऊ लागली. त्यानुसार, मोशी- बोऱ्हाडेवाडीत प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक १४ येथील १६ एकर जागा देण्याचे २०११ मध्येच निश्चित करण्यात आले होते. या जागेवर न्यायालयाची नऊ मजली इमारत व न्यायाधिशांना राहण्याची व्यवस्था, असे नियोजन करण्यात आले होते. त्यासाठीचा बांधकाम नकाशाही मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात, जागा हस्तांतरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी न्यायालयाच्या इमारतीचे काम रखडले. पिंपरी-चिंचवड बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पिंपरी पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही हे काम मार्गी लागू शकले नाही.

Pune News (पुणे न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Government agree to give rs 105 crores for the proposed court building in moshi pune print news zws
First published on: 18-08-2022 at 19:08 IST