पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये प्रशासकीय कामकाजाचे नियम आहेत. पण स्पर्धा परीक्षा, वेळापत्रक या संदर्भात काहीच नियम नाहीत. त्यामुळे शासनाचे विभाग वेळेत रिक्त पदे कळवत नाहीत, उमेदवारांची शिफारस केल्यावर नियुक्ती मिळत नाही असे प्रकार होतात. स्पर्धा परीक्षांची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होण्यासाठी आयोग आणि राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मिळून नियम ठरवण्याची गरज आहे. हे नियम करण्याची शिफारस आयोगाला करण्यात आली आहे, अशी माहिती माजी सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी यांनी बुधवारी दिली. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तालापावेळी दळवी बोलत होते. पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष मंगेश कोळपकर, सरचिटणीस डॉ. सुजित तांबडे या वेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा परीक्षेची परीक्षा योजना आणि अभ्यासक्रम बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी नियुक्त समितीचे अध्यक्षपद दळवी यांच्याकडे होते. राज्यसेवेतील बदलांमागील विचार दळवी यांनी मांडले. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा, सव्वीस राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांचा अभ्यास करून राज्यसेवेत बदलांची शिफारस करण्यात आली. यूपीएससी आणि अन्य राज्यांमध्ये वर्णनात्मक पद्धतीची परीक्षा असल्याचे तुलनात्मक अभ्यासातून दिसून आले. तसेच दहावी, बारावी, पदवी, पदव्युत्तरच्या परीक्षाही वर्णनात्मक होते. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाचे स्वरुप पाहता उमेदवारांची क्षमता, हुशारी, निर्णयक्षमता, विश्लेषणाची तयारी, विषयाची समज, विचारांची स्पष्टता, संवादकौशल्य तपासण्यासासाठी एमसीक्यू पद्धत पुरेशी नाही. त्यामुळे राज्यसेवा परीक्षेत वर्णनात्मक पद्धतीचा समावेश करण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच वर्णनात्मक पद्धतीने होणाऱ्या परीक्षांच्या मूल्यमापनात पारदर्शकता राहण्यासाठी संगणकीय पद्धतीचा वापर, मूल्यमापन कॅप पद्धतीने करण्याची शिफारस केली आहे, असे दळवी यांनी सांगितले. राज्यसेवेतील बदल २०२३पासून लागू करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. मात्र हे बदल २०२४ किंवा २०२५पासून लागू करण्याची मागणी उमेदवार करत आहेत. पण २०२३पासून बदल लागू झाल्यास उमेदवारांना दीड वर्षाचा कालावधी आताही मिळणार आहे. तो पुरेसा आहे. पण राज्यसेवेसाठी तीन-चार प्रयत्न केलेल्या उमेदवारांसाठी बदल आत्मसात करणे आव्हानात्मक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. वर्ग तीनच्या भरतीची स्वतंत्र यंत्रणा हवी राज्य शासनाने सरळसेवेची भरती जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना भरपूर काम असते. त्यात भरतीचा ताण वाढवणे योग्य नाही. वर्ग तीनच्या भरतीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करता आल्यास ते अधिक योग्य होईल. तसेच खासगी संस्थांकडून होणाऱ्या निवडीची एकसमान पद्धत शासनाने तयार करण्याची गरज आहे, असेही दळवी म्हणाले. यूपीएससीत मराठी मुलांचा टक्का वाढण्यास मदत आतापर्यंत यूपीएससी आणि एमपीेएससीच्या परीक्षांमध्ये तफावत होती. ती आता नव्या बदलांमध्ये भरून काढण्यात आली आहे. त्यामुळे यूपीएससामध्ये मराठी मुलांचा टक्का वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
