राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी पुण्यातील साखर संकुल येथे साखर महासंघाची बैठक पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते. त्यानंतर अजित पवारांनी एका तक्रारीनंतर तात्काळ अधिकाऱ्याला फोन लावत त्याची कानउघडणी केली.

पुण्यात साखर संकुल येथे बैठक पार पडल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यानंतर एक व्यक्ती अजित पवारांकडे कामानिमित्त आली होती. त्यावर अजित पवारांनी तडक संबधित अधिकाऱ्यांला फोन लावला. अजून अमंलबजावणी झालेली नाही. सरकार म्हणजे अजित पवार ना,सरकार म्हणजे वल्सा नायर ना…, असे म्हणत उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना काम लवकर पूर्ण करण्यास सांगितले.

devendra fadanvis
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना समाज माध्यमांवर ठार मारण्याची धमकी; चित्रफीत शेअर करणाऱ्याला अटक
Baramati Namo MahaRojgar Melava
बारामतीमधील शासकीय कार्यक्रमासाठी शरद पवारांना पहिल्यांदा डावललं; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या…
cbi summoned akhilesh yadav in illegal mining case in uttar pradesh
अवैध खाण प्रकरण: अखिलेश यादव यांना सीबीआयचे समन्स, गुरुवारी हजर राहण्याचे निर्देश
Death threat to Deputy Chief Minister devendra Fadnavis on social media case filed in Santacruz police station
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना समाज माध्यमांवर ठार मारण्याची धमकी, सांताक्रुझ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

“सूचना दिल्यानंतरही अंमलबजावणी झालेली नाही. ते काम झालेले नाही. मी तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅप करतो. त्या व्यक्तीने हलगर्जीपणा केलेला आहे त्याला जाब विचारा. सरकार म्हणजे अजित पवार ना, सरकार म्हणजे वल्सा नायर ना. आम्ही तुम्हाला सांगितलेले होते. माझ्या माहितीप्रमाणे तिसरी व्यक्तीची तुमच्या विभागात नेमणूक केलेली नाही. मला ते काम करुन हवं आहे हे मी तुम्हाला सांगत आहे,” असे अजित पवार यांनी म्हटले.

यावेळी बोलताना अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाष्य केले. आरक्षणशिवाय निवडणुका नको हीच आमची भूमिका आहे. त्यासाठी सरकार म्हणून ज्या गोष्टी करायला हव्यात त्या आम्ही केल्या आहेत. कालच्या चर्चेत मध्य प्रदेशचे उदाहरण घेत आपल्या राज्यात काय करता येईल असा विचार सुरू आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यात डेटा गोळा करण्यासाठी प्रयत्न करू. ओबीसी आरक्षणासाठी एक नवीन आयोग आम्ही नेमत आहोत,मुख्यमंत्र्यांनी तशा सूचना देखील दिल्या आहेत, असे अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

“सुप्रीम कोर्टाने ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत त्या सुधारून पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे जायचं आहे. त्याशिवाय निवडणुका नाही. भले तिथे प्रशासक आले तरी चालेल. जिथे गरज आहे तिथे अधिकारी प्रशासक म्हणून काम पाहतील. विकासकामे कुठेच थांबणार नाही,” असेही अजित पवारांनी स्पष्ट केले.