पुणे : येत्या काळात राज्यातील नागरिकांना व्हर्टिकल प्राॅपर्टी कार्ड देण्याचा तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रनिहाय रेडिरेकनरचा दर निश्चित करून देण्याचे विचाराधीन आहे. ‘एक जिल्हा-एक नोंदणी‘च्या धर्तीवर एक राज्य-एक नोंदणी करण्यात येणार असून त्यासाठी अत्याधुनिक साठ कार्यालये उभारण्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. दरम्यान, सरकारी जमिनींवर एक जानेवारी २०११ पूर्वी जी निवासी घरे झाली आहे, त्यांना प्राॅपर्टी कार्ड देण्यासाठी मोहीम राबविण्यात येणार असून राज्यातील दोन लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना मालकी हक्क मिळेल, असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.
सरकारी मालकीच्या जागांवर निवासी वसाहती झाल्या आहे. या प्रकारच्या जागांवरील मिळकती काढून टाकता येत नाहीत. त्या अतिक्रमणमुक्त करून ताब्यातही घेता येत नाहीत. त्यामुळे या प्रकारच्या घरांबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. एक जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जागांवरील निवासी घरांना प्राॅपर्टी कार्ड देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत चर्चा सुरू असून मंत्रिमंडळापुढे लवकरच प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘महसूल विभागातील प्रलंबित खटले मार्गी लावण्यासाठी अधिकारांचे वर्गीकरण करून त्यापैकी महसूल राज्यमंत्री आणि प्रधान सचिवांकडे खटले वर्ग करण्यात आले आहेत. महसूल मंत्र्यांकडे सुरू असलेल्या सहा हजार खटल्यांपैकी दोन हजार प्रकरणांवर सुनावणी होऊन निर्णय देण्यात आले आहेत. त्याबाबतचे एक हजार २०० आदेश पारित करण्यात आले असून येत्या काळात महसूल मंत्री कार्यालयाकडील सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात आले असून येत्या तीन महिन्यात सर्व खटले निकाली काढले जातील. तसेच बांधाकमात पन्नास टक्के एम सॅण्ड बंधनकराक करण्यात आली असून बेरोजगारांसाठी बांबू लागवड योजना हाती घेण्यात आली आहे.’ पारंपारिक मोजणीऐवजी अत्याधुनिक मोजणी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले असून ड्रोन आणि रोव्हर्सने मोजणी केल्यामुळे अचूकता आणि गतिमानता आली आहे. ई-मोजणी प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या वादात साठ टक्के घट झाली आहे असेही चंद्रशेखर बानवकुळे यांनी सांगितले.
