दशकभरात लाखभर शाळा बंद, खासगी शाळांच्या संख्येत वाढ… केंद्र सरकारच्याच नीती आयोगाच्या अहवालातील धक्कादायक निरीक्षण!

आयोगाने ‘स्कूल एज्युकेशन सिस्टीम इन इंडिया : टेम्पोरल ॲनलिसिस अँड पॉलिसी रोडमॅप फॉर क्वालिटी एन्हान्समेंट’ हा अहवाल नुकताच जाहीर केला. या अहवालात २०१४-१५ ते २०२४-२५ या दशकभराच्या कालावधीतील देशातील शाळांची संख्या, विद्यार्थी प्रवेश, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर, विद्यार्थ्यांचे शाळांत टिकण्याचे प्रमाण, शाळांतील सुविधा, विद्यार्थ्यांची अध्ययन निष्पत्ती अशा विविध घटकांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला.

या अहवालानुसार, दशकभरात विद्यार्थ्यांच्या शाळाप्रवेशाचे प्रमाण आठ टक्क्यांनी घटले. २०१४-१५ मध्ये २६.९५ कोटी विद्यार्थी शाळा प्रवेशित होते, तर २०२४-२५ मध्ये २४.६९ कोटी विद्यार्थी शाळेत प्रवेशित झाले. शाळा प्रवेशाचे प्रमाण घटण्यामागे कमी झालेला प्रजनन दर, शालेय वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या लोकसंख्येतील घट, सरकारी शाळांचे विलीनीकरण, काही शाळा बंद करणे अशी कारणे देण्यात आली आहेत. ‘शिक्षकांची उपलब्धता आणि त्यांच्या नियुक्तीचा शिक्षणाच्या दर्जावर लक्षणीय परिणाम होतो.

शिक्षकांची कमतरता आणि नोकरी सोडण्याचे प्रमाण याचा सर्वाधिक फटका कमी उत्पन्न असलेल्या आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना बसतो. पर्यायाने विद्यार्थ्यांच्या शाळेत टिकून राहण्याच्या प्रमाणावर, पुढील वर्गात जाण्याच्या प्रमाणावर विपरीत परिणाम होतो. शिक्षण क्षेत्रात प्रवेशक्षमता, समानता, गुणवत्ता, व्यवस्थेची लवचीकता या सुधारणा दीर्घ काळासाठी पुढे नेण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक गुंतवणुकीत शाश्वत आणि सुव्यवस्थित वाढ करणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल,’ असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

२०१४-१५ मधील स्थिती

एकूण शाळा : १५ लाख १६ हजार

सरकारी शाळा : ११.०७ लाख (७३ टक्के)

अनुदानित शाळा : ८३ हजार (५.५ टक्के)

खासगी मान्यताप्राप्त शाळा : २.८८ लाख (१९ टक्के)

मदरसा आणि तत्सम शाळा : ३८ हजार (२.५ टक्के)

२०२४-२५ ची स्थिती

एकूण शाळा : १४ लाख ७१ हजार

सरकारी शाळा : १०.१३ लाख (६९.९ टक्के)

अनुदानित शाळा : ७९ हजार (५.४ टक्के)

खासगी मान्यताप्राप्त शाळा : ३.३९ लाख (२३ टक्के)

मदरसा आणि तत्सम शाळा : ३९ हजार (२.७ टक्के)

अहवालातील इतर निरीक्षणे

– देशातील १४ लाख शाळांमध्ये १.०१ कोटी शिक्षक. – ग्रामीण, दुर्गम भागात प्रादेशिक विषमता, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे शिक्षकांची कमतरता.

– देशातील ७,९९३ शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाही.

– १ लाख ४ हजार १२५ एक शिक्षकी शाळा.

– दशकभरातील शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च ‘जीडीपी’च्या तुलनेत ३.८७ ते ४.२४ टक्के, जो अपेक्षित ६ टक्क्यांपेक्षा अजूनही कमी.

शाळांमध्ये प्रवेश कमी होणे हा लोकसंख्येशी संबंधित भाग आहे. मात्र, सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल, सुविधांबद्दल नकारात्मक चर्चा निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश कमी होतात. हे चुकून झालेले नाही, तर सरकारी व्यवस्था खालावण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. सरकारी शाळांवरील खर्चात बचत हे प्रमुख धोरण आहे. तंत्रज्ञान वाढवताना मनुष्यबळात कपात करण्यात आली. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. केवळ शाळाच नाही, तर महाविद्यालयांबाबतही हेच धोरण असल्याचे दिसते. मात्र, सूक्ष्म पातळीवर पाहिल्यास अनेक सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढल्याचेही दिसते. तसेच, चांगल्या सरकारी शाळांची बेटे तयार करण्यात आली आहेत. एका ठिकाणी चांगल्या सुविधा निर्माण करून त्या शाळेबद्दल आकर्षण निर्माण केले जाते. त्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्यास विद्यार्थी नजीकच्या खासगी शाळेत प्रवेश घेतात. समान शाळांच्या तत्त्वाच्या हे विरोधात आहे. – किशोर दरक, शिक्षण अभ्यासक