ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचे पर्यावरणीय दुष्परिणाम

मराठी विज्ञान परिषदेच्या पुणे विभागातर्फे सेखसरिया यांचे ‘ग्रेट निकोबार द्वीप उलथापालथीच्या कडेवर’ या विषयावर व्याख्यान झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. मराठी विज्ञान परिषदेच्या पुणे विभागाचे कार्याध्यक्ष विनय र. र. या वेळी उपस्थित होते. सेखसरिया यांनी या व्याख्यानात प्रकल्प होणार असलेला गलातिया बे परिसर, त्याची पर्यावरणीय संवेदनशीलता, जैवविविधता, आदिवासी, सागरी जीवनाबाबत माहिती देऊन प्रकल्पासाठी राबवलेल्या प्रक्रियेकडे लक्ष वेधले.

सेखसरिया म्हणाले, ‘प्रस्तावित प्रकल्पात बंदर, विमानतळ, निवासी प्रकल्प, ऊर्जा प्रकल्प होणार आहे. या प्रकल्पासाठी १० लाख झाडे कापली जाणार असल्याची माहिती सरकारने संसदेत दिली आहे. मात्र, ही संख्या प्रत्यक्षात जास्त असण्याची शक्यता आहे. २००४ मध्ये त्सुनामी आलेला भूकंप प्रस्तावित जागेजवळच झाला होता. या त्सुनामी आणि भूकंपानंतर या बेटावर अनेक बदल झाले. अंदमान-निकोबार सर्वाधिक भूकंप होणाऱ्या भागात आहे. त्सुनामीनंतर त्या भागात सहा हजार भूकंप झाल्याची नोंद आहे. ९२० चौरस किलोमीटर परिसरात ८५० चौरस किलोमीटरचे घनदाट जंगल आहे. २०२४मध्ये आजवरची सर्वाधिक कासवे किनाऱ्यावर अंडी घालण्यासाठी आल्याची नोंद आहे. हे बेट पृथ्वीचा अत्यंत संवेदनशील भाग आहे.’

‘सीआरझेड १ अशी श्रेणी असलेल्या ठिकाणी कोणताही प्रकल्प करता येत नाही. पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वाइल्डवाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया संस्थेने २०२१च्या जानेवारीमध्ये जैवविविधता अभयारण्याचा दर्जा काढला. वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीची माहिती देण्यात आली. ती माहिती राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने स्वीकारली. ९० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला दीड वर्षात पर्यावरणीय मान्यता मिळाली. चुकीचा पर्यावरणीय परिणाम अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने मान्य केला.

अंदमान-निकोबारच्या ६०० बेटांवर पाच लाख लोकसंख्या आहे. मात्र, प्रस्तावित प्रकल्पामुळे ३.५ लाख लोक येणार आहेत. प्रस्तावित बंदर उद्योग आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नसल्याने खासगी भागीदारी केली जाणार आहे,’ असा दावा सेखसरिया यांनी केला.