पुणे : नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून शहराच्या विविध भागांत उभारलेली सभागृह भाडेकराराने देण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या अठरा सभागृहांचा अपेक्षित वापर होत नसल्याने या जागा शासकीय कार्यालयांना देण्याचे नियोजित आहे. महापालिका आयुक्त, प्रशासकांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. नगरसेवकांना अंदाजपत्रकात प्रभागात कामे करण्यासाठी दरवर्षी आर्थिक तरतूद केली जाते. त्यामाध्यमातून नगरसेवकांनी या निधीतून ठिकठिकाणी सभागृहांची उभारणी केली आहे. यातील काही सभागृहांचा वापर होत असून काही सभागृहांचा वापर होत नसल्याचे मालमत्ता आणि व्यवस्थापन विभागाच्या निदर्शनास आले होते. सभागृह बांधण्यासाठी महापालिकेने कोटय़वधी रुपये खर्च केले आहेत. कोटय़वधी रुपये खर्च करूनही उत्पन्न मिळत नसतानाच विद्युत यंत्रणा, सुरक्षा, पाणीपुरवठा, स्वच्छतागृह आदींसाठी महापालिकेला सातत्याने खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे अपेक्षित वापर होत नसलेल्या किंवा वापराविना पडून असलेल्या इमारतींची माहिती महापालिकेकडून संकलित करण्यात आली. त्यानुसार अठरा सभागृह निश्चित करण्यात आली आहेत. ही अठरा सभागृह भाडेकराराने देण्यात येणार असून त्यातून उत्पन्नवाढ होईल, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. शासकीय कार्यालयांनाच या जागा भाडेकराराने देण्याचे नियोजित आहे. मुद्रांक शुल्क विभाग, टपाल खाते, सहकार विभाग, कृषी खाते, राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्याकडून महापालिकेकडे जागेची मागणी होते. त्यानुसार या जागा त्यांना भाडेकराराने दिल्या जाणार आहेत. महापालिकेच्या जागा वाटप नियमावलीनुसार जागा भाडेकराराने देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये शासकीय कार्यालयांना प्राधान्य राहील, अशी माहिती मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दोन मिळकतींचा वापर भवन विभाग, समाज विकास विभाग आणि क्रीडा विभागाकडे असलेल्या सभागृहांचा आढावा मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून घेण्यात आला. या तिन्ही विभागांकडे एकूण १८ मिळकती आहेत. त्यापैकी केवळ दोन मिळकतींचाच अपेक्षित वापर होत आहे. या प्रत्येक सभागृहाचा आकार पाच हजार चौरस फुटांपेक्षा जास्त आहे. उत्पन्नवाढीसाठी विविध उपाययोजना खर्च जास्त आणि उत्पन्न कमी अशी परिस्थिती महापालिकेची झाली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवा क्षेत्रांसाठी राखीव असलेल्या जागा दीर्घकालीन कराराने देण्याचेही महापालिकेचे नियोजन आहे. तसेच महापालिकेच्या भाडेकराराने दिलेल्या गाळय़ांचाही फेरआढावा घेतला जात आहे. मोकळय़ा जागा, मिळकती भाडेकराराने देण्यास सध्या प्राधान्य देण्यात आले आहे.
