हजारो कोटींच्या गृहप्रकल्पांचा मार्ग मोकळा, उच्च न्यायालयाचा निर्णय; पिंपरी-चिंचवडमधील पर्यावरण मंजुरीचा तिढा सुटला

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा परिसर जास्त प्रदूषित असल्याचे सरकारी यंत्रणेचे म्हणणे होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत जानेवारी महिन्यात अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्य पातळीवरील पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून मोठ्या प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली होती. याप्रकरणी क्रेडाई पुणेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

पिंपरी-चिंचवडच्या परिसरातील सर्वंकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक हा २०२४ मध्ये ३२.५२ होता. सर्वाधिक प्रदूषित वर्गवारीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड सर्वाधिक प्रदूषित भागाच्या निकषात बसत नाही. येथील प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे राज्याच्या समितीकडून मंजुरी मिळावी, अशी मागणी क्रेडाईने न्यायालयाकडे केली. यावर उच्च न्यायालयाने, ‘पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकल्पांना सध्याच्या सर्वंकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांकाच्या आधारे आणि नियमानुसार राज्याच्या समितीने परवानगी द्यावी,’ असे निर्देश दिले. यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली आहे.

घरांच्या किमतीवर परिणाम

पुण्याचा विचार करता शंभराहून अधिक प्रकल्पांना याचा फटका बसला. या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे. यात २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा समावेश होता. हे प्रकल्प सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याने विकासकांना थेट फटका बसला. याचबरोबर हे प्रकल्प रखडल्याने गेल्या वर्षी घरांचा पुरवठा कमी झाला. तसेच, सरकारला विकासकांकडून आणि घरांच्या विक्रीतून मिळणारा महसूलही कमी झाला. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक ते विकासक या साखळीतील सर्व घटकांबरोबरच घरांच्या किमतीवरही झाला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि आजूबाजूचा पाच किलोमीटर परिसर सर्वाधिक प्रदूषित नसतानाही राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीने येथील गृहप्रकल्पांना मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. या विरोधात ‘क्रेडाई’ने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने ‘क्रेडाई’च्या बाजूने निकाल दिला असून, समितीला आठ आठवड्यांत प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. – मनीष कनेरिया, पर्यावरण समिती, क्रेडाई, पुणे</strong>