महापालिकेचे थकवलेले दीड कोटी रुपये तीन महिन्यात भरण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने आयडिया कंपनीला दिला आहे. गेल्या महिन्यात रिलायन्स कंपनीलाही दंड भरण्याबाबतचा दणका न्यायालयाने दिला होता. मोबाईल कंपन्यांनी मोबाईल टॉवरच्या शुल्कापोटी, तसेच मिळकत करापोटी महापालिकेचे कोटय़वधी रुपये थकवले असून त्याची वसुली करणे अशा निकालांमुळे शक्य होत आहे.पुणे शहरात प्रमुख मोबाईल कंपन्यांनी टॉवर उभारले आहेत. मात्र ते उभारताना महापालिकेच्या अनेक नियमांचे पालन कंपन्यांनी केलेले नाही. तसेच बहुतेक सर्व कंपन्यांनी महापालिकेचा मिळकत करही मोठय़ा प्रमाणावर थकवला आहे. महापालिकेने थकबाकी वसुलीसाठी कंपन्यांवर कारवाई सुरू केल्यानंतर काही कंपन्या न्यायालयात गेल्या. गेल्या महिन्यात न्यायालयाने रिलायन्स कंपनीला एक कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला होता. महापालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईच्या विरोधात आयडिया कंपनीने न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणात कंपनीने महापालिकेकडे एक कोटी ५४ लाख रुपये भरावेत असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी न्यायालयाने कंपनीला तीन महिन्यांची मुदत दिली असल्याची माहिती महापालिकेच्या विधी सल्लागार अॅड. मंजूषा इधाटे यांनी दिली.शहरातील अनेक मोबाईल टॉवरना कर आकारणी होत नव्हती. त्यामुळे मिळकत कर चुकवणाऱ्या संबंधित कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकरणांमध्ये महापालिकेला गेल्या दीड वर्षांत पन्नास कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळाल्याचा दावा कर आकारणी व करसंकलन विभागाचे प्रमुख हेमंत निकम यांनी केला आहे.
