पुणे : राज्यातील १२३१ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये आता ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कागदोपत्री प्रस्ताव जतन करणे, त्यासाठी अतिरिक्त जागेची उपलब्धता करावी लागणे अशा अडचणी दूर करण्यासह कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्यात येणार असून, सर्व संबंधित महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचालनालय, विभागीय सहसंचालक कार्यालयांशी पत्रव्यवहारासाठी ई-ऑफिस प्रणालीचा नियमित आणि अनिवार्य वापर करावा लागणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला. उच्च शिक्षण संचालनालय, विभागीय सहसंचालक कार्यालये, शासकीय महाविद्यालये, संस्थांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली वापरली जाते. संचालनालयाच्या १० विभागीय सहसंचालक कार्यालयांमार्फत राज्यातील एकूण १२३१ अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांशी संबंधित कामकाज करण्यात येते. या महाविद्यालयांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती, अनुकंपा नियुक्ती, सेवाखंड, वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती, निवृत्तीविषयक लाभ, भविष्य निर्वाह निधी अशा बाबींसंदर्भात टपाल, प्रस्ताव, अहवाल संबंधित विभागीय सहसंचालक कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात प्रत्यक्ष कागदोपत्री सादर केले जातात.
संबंधित कागदपत्र ‘स्कॅन’ करून ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये नोंदवण्यासाठी विभागीय कार्यालयांमध्ये वेळ, मनुष्यबळ लागते. त्यामुळे मनुष्यबळावर कामाचा अतिरिक्त ताण येणे, टपाल जतन करण्यासाठी अतिरिक्त जागेची उपलब्धता करावी लागणे, ग्रामीण वा दुर्गम भागातील महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कामकाजासाठी दूरचा प्रवास करावा लागणे यात वेळ जाण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनुदानित महाविद्यालयांना ई-ऑफिस प्रणाली उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्देश दिले होते.
या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व १२३१ अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना लॉग-इन आयडी, प्रणालीच्या प्रभावी वापरासाठी प्रशिक्षण दिले आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे शासकीय पत्रे, आदेश, सूचना, ई-पावती, इतर कागदपत्रे थेट महाविद्यालयांपर्यंत पाठविणे, त्यांचे डिजिटल जतन करणे, पत्रव्यवहाराच्या स्थितीचा पाठपुरावा करता येणार आहे. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालये, विभागीय सहसंचालक कार्यालयांतील प्रशासकीय कामकाज गतिमान, पारदर्शक, उत्तरदायी, किफायतशीर होऊन कागद, मुद्रण, टपाल, प्रवासावरील खर्चात बचत होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अपवादात्मक प्रकरणांतच मूळ कागदपत्रे
केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये मूळ दस्तऐवज, कागदपत्रे किंवा प्रमाणित प्रत स्वरूपात सादर करावेत. मात्र, संबंधित दस्तऐवजाची स्कॅन प्रत ई-ऑफिस प्रणालीद्वारेही सादर केलेली असेल, याची दक्षता घ्यावी. संबंधित अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य हे महाविद्यालयाच्या ई-ऑफिस प्रणालीच्या वापराचे प्रशासक असतील. प्रणालीचा लॉग इन आयडी, पासवर्डची गोपनीयता राखणे, प्रणालीचा नियमित वापर करण्याची जबाबदारी संबंधित प्राचार्यांची राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
ई-ऑफिस प्रणालीमुळे महाविद्यालयाचे प्रशासकीय कामकाज जलद, पारदर्शक, कागदविरहित करणे शक्य झाले आहे. प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन कागदपत्रे जमा करण्याची गरज कमी झाली. डॉ. नितीन घोरपडे, प्राचार्य, अण्णासाहेब मगर महाविद्याल
