राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०नुसार शिक्षण पद्धतीत होणाऱ्या बदलांची अंमलबजावणी करतानाच आता उच्च शिक्षण संस्थांना शिक्षण संकुलाच्या आवारात उद्यान विकसित करावे लागणार आहे. त्याबाबतचे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशभरातील उच्च शिक्षण संस्थांना दिले. हेही वाचा >>>पुणे: पीएमआरडीएच्या भूखंडांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती नाही; मुख्यमंत्री शिंदे यांची स्पष्टोक्ती यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांनी या संदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. विविध योजना आणि धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार देशभरात वृक्षारोपणाला प्राधान्य देत आहे. राष्ट्रीय वन धोरणासह केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागाच्या नगर वन योजनेद्वारे देशाचे हरित उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न आहे. शहरी भागात हरित जागा निर्माण करणे, शहरातील वन जमिनींचा अतिक्रमणापासून बचाव करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. स्थानिक रहिवासी आणि विविध संस्थांनी मिळून शहरात जंगलातील जैवविविधता आणि पर्यावरण विकसित करण्याच्या दृष्टीने योजनेचे नियोजन करण्यात आल्याचे यूजीसीच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा >>>राज ठाकरे ‘नवं काहीतरी’ या विषयावर पुण्यात काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष या योजनेअंतर्गत मंत्रालयाने एक हजार उद्याने विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २९ राज्ये, केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये उद्याने विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना नॅशनल ऑथोरिटी ऑफ कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्ट्रेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ऑथोरिटी (सीएएमपीए) यांच्याकडून मिळणाऱ्या निधीच्या सहाय्याने राबवली जात आहे. या योजनेचा परिघ वाढवण्यासाठी महापालिकांच्या दहा किलोमीटरच्या हद्दीत उद्याने विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या शिक्षण संकुलात राज्याच्या वन विभागाच्या सहाय्याने उद्यान विकसित करावे. त्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागाकडून आवश्यकत ते सहकार्य करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
