विजेशी संबंधित विविध कामे करण्यासाठी महावितरण कंपनीला खोदाई शुल्क कमी करण्याचा विषय महापालिकेत फेटाळण्यात आला असल्याने मूळ प्रकल्पांच्या खर्चापेक्षा खोदाई शुल्काचा खर्च वाढणार आहे. हा वाढलेला खर्च वीजग्राहकांकडूनच वसूल करण्याचा अंतिम पर्याय महावितरण कंपनीकडे असल्याने वार्षिक वीज दरवाढीबरोबरच खोदाई शुल्काचा अतिरिक्त खर्च भागविण्यासाठी पुणेकरांवर दुहेरी वीज दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.महावितरण कंपनीकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधांची कामे करण्यात येत आहेत. ‘इन्फ्रा २’ या प्रकल्पांतर्गत पुणे शहरामध्ये ३५१ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्याअंतर्गत शहरामध्ये सहा नवीन वीज उपकेंद्रे, ११ नवीन स्विचिंग स्टेशन व उपकेंद्रातील रोहित्रांची क्षमतावाढ तसेच ४०० नवीन वितरण रोहित्र उभारण्यात येणार आहेत. पुणे शहराची विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता वीजपुरवठय़ाची क्षमता वाढविण्यासाठी ही कामे होणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, या कामाचे घोडे अनेक दिवसांपासून महापालिकेच्या खोदाई शुल्कामुळे अडले आहे. पूर्वी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्यासाठी प्रति रनिंग मीटरला दोन हजार रुपयांची आकारणी करण्यात येत होती. त्यानंतर पालिकेने हा दर तब्बल ५ हजार ९५० रुपये केला. हा दर २३०० रुपये करण्याची विनंती पालिकेला करण्यात आली, मात्र पालिका सभेने हा दर कमी करण्याचा विषय नुकताच फेटाळून लावल्याने विजेच्या प्रकल्पांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.वीज प्रकल्प ‘इन्फ्रा २’ मधील कामे इतर शहरांमध्ये सुरू झाली आहेत. केवळ पुणे शहरामध्येच खोदाई शुल्काच्या आकारणीमुळे ही कामे सुरू होऊ शकलेली नाही. िपपरी-चिंचवड महापालिकेने खोदाई शुल्क २३०० रुपये करण्यास मंजुरी दिली असल्याने तेथील कामे सुरू होणार आहेत. पुण्याबाबत मात्र तिढा कायम आहे. पुणे पालिकेने खोदाई शुल्काबाबत काही निर्णय न घेतल्यास ३ हजार ६५० रुपये प्रति रनिंग मीटरप्रमाणे महावितरणला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार आहेत. प्रकल्पांचा खर्च ३५१ कोटी रुपये असताना खोदाई शुल्कापोटी त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे ३८३ कोटी २५ लाख रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील.अतिरिक्त खोदाई शुल्काच्या विरोधात शेवटचा पर्याय म्हणून महावितरण कंपनी नगरविकास खात्याकडे दाद मागणार आहे. तेथेही काही निर्णय न झाल्यास शेवटी वीजग्राहकांकडेच मोर्चा वळविण्यात येणार आहे. अतिरिक्त खर्च ग्राहकांच्या वीजबिलातून वसूल करण्याची परवानगी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मागण्यात येणार आहे. अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यात यापूर्वी आयोगाने विविध प्रकरणात परवानगी दिली आहे. नागपूर, औरंगाबाद व अमरावतीच्या बाबतीत तसे निर्णय झालेले आहेत. त्यामुळे पालिकेने शुल्क कमी न केल्यास त्याचा भार शेवटी याच शहरातील नागरिकांवर पडणार आहे. महावितरण कंपनीने काही दिवसांपूर्वी आयोगाकडे वार्षिक दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. ही टांगती तलवार वीजग्राहकांवर असतानाच ही अतिरिक्त व दुहेरी दरवाढ पुणेकरांना सोसावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
