पुणे : हिंदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा बहाल करण्याच्या अध्यादेशातील चुकीवर टीका झाल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने दुरुस्ती केली आहे. राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या पुनर्रचनेचा सुधारित शासकीय अध्यादेश काढून सांस्कृतिक विभागाने चूक सुधारली आहे. देशामध्ये सर्वाधिक लोकांची बोली असलेल्या हिंदीला महाराष्ट्र सरकारकडून राष्ट्रभाषेचा दर्जा बहाल करण्यात आला होता. राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, त्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या शासकीय अध्यादेशामध्ये हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचे ठळकपणे नमूद करण्यात आले होते. हेही वाचा - “मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची काळजी वाटते, त्यांना…”; पंतप्रधानांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावरून सुप्रिया सुळेंचा टोला राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने राज्य हिंदी साहित्य अकादमीची पुनर्रचना करण्यासाठीच्या अध्यादेशामध्ये ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्यामुळे हिंदी साहित्याच्या उन्नतीसाठी आणि उत्तेजनासाठी राज्यामध्ये हिंदी साहित्य अकादमीची स्थापना करण्यात आलेली आहे’, असे नमूद करण्यात आले होते. हेही वाचा - “तो माझा उद्धटपणा…”, सुप्रिया सुळेंचं गोपीचंद पडळकरांना प्रत्युत्तर शासकीय अध्यादेशामध्ये हिंदीला राष्ट्रभाषा जाहीर करण्याच्या धोरणाविरोधात सर्वच स्तरांतून टीका झाली होती. ज्येष्ठ भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अनिल शिदोरे यांनी टीका केली होती. त्याची दखल घेत सांस्कृतिक विभागाने 'हिंदी ही राष्ट्रभाषा असल्याने' हा शब्दप्रयोग वगळून सुधारित अध्यादेश काढला आहे. सांस्कृतिक विभागाचे उपसचिव विलास थोरात यांची या अध्यादेशावर स्वाक्षरी आहे.
