पिंपरी : हिंजवडी आयटी पार्कचा नियोजन आराखडा तयार आहे. हिंजवडीचे नियोजन चाकणच्या पुढे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पुण्यात येणार आहेत. त्यांच्यासमोर आराखडा सादर केला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले.
चाकण औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांवरील अनधिकृत टपऱ्या, चहाच्या स्टॉल्स, गोदामे व अन्य अतिक्रमणांची यादी तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधितांना नियमानुसार नोटीस देऊन २५ ऑगस्टपासून पुढील एक महिन्यात अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अतिक्रमण हटविल्यानंतर संबंधित जागेवर तातडीने रस्ता अथवा आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. कोणत्याही व्यक्तीचे अतिक्रमण राजकीय अथवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे कारवाईतून वगळले जाणार नाही. याबाबतही ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक परिसरातील वीजपुरवठ्यातील वारंवार होणारे ट्रिपिंग व लोडशेडिंगच्या प्रश्नावरही बैठकीत चर्चा झाली. आवश्यक ट्रान्सफॉर्मर व अन्य विद्युत यंत्रणा उभारण्यासाठी एमआयडीसी परिसरातील आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मंजुरी मिळाली असून, संबंधित कामे ३१ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबरनंतर औद्योगिक परिसरातील ट्रिपिंग व लोडशेडिंगची समस्या दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तीन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प
चाकण परिसरात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प नाही. एमआयडीसी, नगरपरिषद, ग्रामपंचायतीचा कचऱ्याची समस्या आहे. एमआयीडीसी जागा उपलब्ध करुन देणार असून पीएमआरडीए नऊ महिन्यात कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारणार आहे. येथील केंद्रात कचरा टाकला जाणार आहे. त्याचबरोबर हिंजवडी आणि लोणीकाळभोर येथेही कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सर्व संस्थांनी खड्डे, साईट पट्ट्यांची दुरुस्ती करण्याची हमी दिली आहे. वाहनतळासाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावर वाहने उभे बंद करणे होईल. ज्या संस्थेला पोलीस बंदोबस्त लागेल, तो तत्काळ दिला जाईल, असे पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे यांनी सांगितले.
विकासकामांपूर्वी वाहतूक आराखडा आवश्यक
राष्ट्रीय महामार्ग, एमएसआयडीसी, रेल्वे आदी विविध यंत्रणांची आगामी कामे सुरू होणार आहेत. ही कामे सुरू करताना वाहतुकीवर अतिरिक्त ताण निर्माण होऊ नये यासाठी पर्यायी मार्ग, वाहतूक वळविण्याची व्यवस्था आणि वाहतूक सिम्युलेशनचा अभ्यास करूनच संबंधित विभागांना काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.
