पुणे : यंदाच्या वर्षभरात घरांसाठीची मागणी आणि कच्च्या मालाच्या खर्चातील वाढीमुळे देशभरातील घरांच्या किमतींमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा बांधकाम क्षेत्रातील ५८ टक्के विकासकांना आहे. तसेच संभाव्य मंदीचा परिणाम व्यवसायावर होण्याची शक्यता ५० टक्के विकासकांना वाटत असल्याचे सर्वेक्षणातून दिसून आले.

क्रेडाई, कॉलियर्स आणि लियासेस फोरस यांनी केलेल्या ‘डेव्हलपर सेंटिमेंट सर्व्हे’चे निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले. गेल्या दोन वर्षांमध्ये जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्यासोबत महागाई दरात झालेल्या वाढीमुळे कच्च्या मालाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे विकासकांसाठी बांधकामाचा खर्च वाढला आहे. जवळपास ४३ टक्के विकासकांनी वाढत्या खर्चांमुळे २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये प्रकल्प खर्चांत १० ते २० टक्के वाढ केली. यंदाच्या वर्षात निवासी मागणी स्थिर राहील असे ४३ टक्के विकासकांना वाटते. तर, मागणी जवळपास २५ टक्क्यांनी वाढेल असे ३१ टक्के विकासकांना वाटते. ३१ टक्के विकासक पर्यायी व्यवसाय प्रारूप म्हणून प्लॉटिंग केलेल्या जमिनींचा शोध घेण्यास इच्छुक आहेत, तर १९ टक्के विकासक ब्रॅण्डेड निवासांना पसंती देतात, असे सर्वेक्षणातून दिसून आले.

GST Uniform taxation of goods and services
‘जीएसटी’च्या ध्येयपूर्तीसाठी…
Loksatta explained Is Apple ReALM better than ChatGPT
ॲपलचे ReALM चॅटजीपीटीपेक्षा सरस? येत्या जूनपासून ‘एआय’ क्षेत्रात धुमाकूळ?
Womens Health The bone brittle process will be prolonged but how
स्त्री आरोग्य : हाडं ठिसूळ प्रक्रिया लांबेल, पण कशी?
solar waste in india
चिंताजनक अहवाल, २०३० पर्यंत भारतातील सौर कचऱ्यात होणार तब्बल २० पटींनी वाढ

हेही वाचा >>> पुण्यात ‘पडद्या’विना नाटकाचा प्रयोग करण्याची रंगकर्मींवर वेळ, नेहरू सांस्कृतिक भवनमधील यंत्रणा निकामी

क्रेडाई नॅशनलचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पतोडिया म्हणाले, की गेल्या वर्षात दशकभरातील घरांची विक्रमी विक्री झाली. त्यामुळे यंदाच्या वर्षात घरांची मागणी २५ टक्क्यांनी वाढेल किंवा स्थिर राहील असा विश्वास ७० टक्के विकासकांना आहे. त्यामुळे वर्षभर बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांसह नवीन सादरीकरणांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाढती लोकसंख्या, संपत्तीची वाढ आणि जलद शहरीकरण हे या क्षेत्राच्या वाढीला चालना देणारे प्रमुख घटक आहेत. त्यामुळे गति राखण्यात मदत करण्यासाठी सरकारकडून व्यवसाय सुलभतेची अपेक्षा जवळपास ४० टक्के विकासकांना आहे. तर इतर ३१ टक्के विकासकांना तर्कसंगत आयकर क्रेडिट जीएसटीची अपेक्षा आहे.