डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यातील कमी झालेला संवाद, उपचारांच्या वेळी रुग्णाची घेतली जाणारी मोघम परवानगी (कन्सेंट), वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या खटल्यांमध्ये मागितली जाणारी कोटय़वधींची नुकसान भरपाई आणि न्यायवैद्यक खटल्यांमध्ये आवश्यक असलेली तज्ज्ञ डॉक्टरांची मदत, अशा विविध विषयांवर डॉक्टर आणि वकिलांनी एकत्र येऊन चर्चा केली. ‘कोअर इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ लीगल मेडिसिन’ (सीआयआयएलएम) या संस्थेतर्फे रविवारी ‘वैद्यकीय निष्काळजीपणा आणि कायद्याची सद्य:स्थिती’ या विषयावरील चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. के. एच. संचेती, केंद्रीय ग्राहक न्यायालयाचे सदस्य डॉ. एस. एम. कंटीकर, डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय ओक, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे प्रकुलगुरू डॉ. शेखर राजदेरकर, सिम्बायोसिस लॉ स्कूलच्या डॉ. शशिकला गुरुपूर, ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ संजय गुप्ते, ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या पुणे शाखेचे प्रवक्ता डॉ. जयंत नवरंगे, अ‍ॅड. उदय वावीकर, व्ही. पी. उत्पात, ‘सीआयआयएलएम’चे प्रमुख डॉ. संतोष काकडे या वेळी उपस्थित होते. संस्थेच्या संकेतस्थळाचे या वेळी डॉ. संचेती यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. डॉ. संचेती म्हणाले, ‘रुग्णाला उपचारांचा अपेक्षित परिणाम न मिळण्यास देखील काही वेळा डॉक्टरचा निष्काळजीपणा समजले जाते. अशा ठिकाणी डॉक्टर आणि रुग्णात संवाद असणे आवश्यक आहे. ‘मी शंभर टक्के बरा होईन का,’ असा प्रश्न रुग्णाने विचारणे साहजिक आहे. रुग्णाला नेमकी परिस्थिती समजावून सांगण्यात डॉक्टरची कसोटी आहे.’ उपचारांदरम्यान रुग्णाची परवानगी (कन्सेंट) योग्य प्रकारे घेतल्यास अनेक प्रकरणांमधील न्यायालयीन प्रक्रिया टाळली जाऊ शकेल, असे कंटीकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘बऱ्याचदा रुग्णाकडून घेतली जाणारी परवानगी छापील आणि मोघम प्रकारचा (ब्लँकेट कन्सेंट) असतो. रुग्णाची परवानगी नेहमी त्याला समजावून सांगून (इन्फॉम्र्ड कन्सेंट) घ्यायला हवी. शस्त्रक्रियेच्या ६ तास आधी परवानगी घेणे चांगले.’ वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या खटल्यात मागितल्या जाणाऱ्या मोठय़ा नुकसान भरपाईचा मुद्दा डॉ. नवरंगे यांनी मांडला. डॉ. ओक म्हणाले, ‘न्यावैद्यकीय खटल्यांसाठी स्वतंत्र ‘हेल्थ ट्रिब्युनल’ हवेत का, याचा विचार व्हायला हवा. वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या खटल्यांमधील नुकसान भरपाई योग्य हवी. डॉक्टरांनी पुरेशा रकमेचा विमा काढणे आवश्यक आहे. परंतु विम्याचे हफ्ते घेताना विमा कंपन्या तत्परता दाखवतात, परतावा देताना ती तत्परता नसते.’ उत्पात म्हणाले, ‘सर्व रुग्णालयांमधील उपचार विमा योजनेखाली येणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांना या बाबतीत गटविम्याचा (ग्रुप इन्शुरन्स) पर्याय देखील अवलंबता येईल.’ ‘ग्राहक न्यायालयाला साहाय्य करण्यासाठी खासगी तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पॅनेल तयार करायला हवे,’ असाही मुद्दा या वेळी तज्ज्ञांनी मांडला.
