खासगी रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर उपचार घ्यावे लागलेल्या गरजू स्वाइन फ्लू रुग्णांसाठी राज्य शासनाने गतवर्षी मार्चमध्ये आर्थिक मदतीची योजना सुरू केली. या योजनेत आतापर्यंत पुण्यात केवळ १६ जणांना अंतिमत: आर्थिक मदत मंजूर झाली आहे. तर अर्ज केलेल्या काही रुग्णांच्या नातेवाइकांना मदत मिळण्यावर अजूनही शिक्कामोर्तब झालेले नाही. योजनेबाबत पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याची रुग्णांच्या नातेवाइकांची तक्रार आहे. मे २०१५ मध्ये ९८ संभाव्य लाभार्थीची यादी करण्यात आली होती. त्यातील २४ रुग्णांची अर्थसाहाय्यासाठी निवड करण्यात आली होती आणि १६ बिलांना मंजुरी मिळाली. आता नव्याने २४ रुग्णांच्या कागदपत्रांची केवळ तपासणी पूर्ण झाली असून त्याला मंजुरी मिळणे तसेच प्रत्यक्ष पैसे मिळण्याचे टप्पे बाकी आहेत. अलका तळेकर या रुग्ण ११ मार्च ते २४ मार्च २०१५ या दरम्यान हडपसर येथील नोबल हॉस्पिटलमध्ये स्वाइन फ्लूवरील उपचारांसाठी दाखल होत्या. त्यांचे भाऊ रामचंद्र शितोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व दिवस तळेकर यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागले व २४ मार्च २०१५ ला त्यांचा स्वाइन फ्लूमुळे मृत्यू झाला. शितोळे म्हणाले, ‘रुग्णालयात आम्ही १ लाख ७० हजार रुपये भरले, शिवाय औषधांचा खर्च १ लाख ३२ हजार रुपये आला. औंध रुग्णालयातून आर्थिक मदतीच्या योजनेबाबत माहिती देणारा दूरध्वनी आल्यानंतर आम्ही जुलै २०१५ मध्ये रुग्णाची कागदपत्रे औंध रुग्णालयात सादर केली. तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनाही भेटलो. पहिल्या यादीत आमच्या रुग्णाचे नाव नव्हते. दोन महिन्यांपूर्वी मी पुन्हा भेटून आलो असता नवीन यादीत नाव असल्याचे सांगण्यात आले. फेब्रुवारी २०१६ च्या शेवटच्या आठवडय़ात पुन्हा चौकशी केली होती, परंतु पुढे काय होणार याची माहिती मिळू शकली नाही.’ ‘अनेकदा रुग्ण पूर्ण कागदपत्रे देत नाहीत. रेशन कार्ड, रुग्णालयाची व औषधांची बिले, डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन अशी कागदपत्रे नातेवाइकांना दूरध्वनी करून मागून घ्यावी लागतात व त्यामुळे वेळ लागतो. रुग्णालयाचे व सीजीएचएस योजनेचे दरही वेगवेगळे असतात. रुग्णांचे काही अर्ज पोस्टाने येतात व काही अर्जावर पत्ता वा दूरध्वनी नसतो. अशा प्रकरणी आम्ही पाठपुरावा करतो.’ - डॉ. संजय देशमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक ‘मोफत’ उपचार कुणाला? रुग्णालयाने संबंधित स्वाइन फ्लू रुग्णाला उपचार मोफत देऊन त्याबाबत सरकारकडून सीजीएचएस दरानुसार भरपाई घेणे व रुग्णाने रुग्णालयात रीतसर बिल भरून त्याची ‘रीइम्बर्समेंट’ सरकारकडून घेणे, अशा दोन प्रकारे ही अर्थसाहाय्य योजना राबवली गेली. परंतु आतापर्यंत पुण्यातील ज्यांना बिलाच्या भरपाईसाठी मंजुरी मिळाली त्यात केवळ दोनच बिले एका रुग्णालयाची असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यावरून बहुसंख्य रुग्णांनी रुग्णालयाच्या दराने बिल भरून मग भरपाईसाठी अर्ज केल्याचे दिसून येते. मग ‘मोफत’ उपचार नेमके मिळाले कुणाला, असा प्रश्न यावरून उपस्थित होत आहे.
