थेट शाळेत जाऊन बसगाडय़ांची तपासणी; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी कठोर पावले विनापरवाना विद्यार्थी वाहतूक करणे, खासगी परवान्याच्या वाहनांचा रंग बदलून ही वाहने विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वापरणे आता महागात पडणार आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने सध्या कठोर पावले उचलण्यात येत असून, त्याचाच एक भाग म्हणून नियमबाह्य़ स्कूल बस मालकांवर यापुढे न्यायालयीन खटलेही दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नियमबाह्य़ स्कूल बस चालकांना प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबरोबरच न्यायालयाकडून केला जाणारा दंडही भरावा लागणार आहे. पुढील टप्प्यात केवळ रस्त्यावरच नव्हे, तर थेट थाळेत जाऊन स्कूल बसची तपासणी केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांसाठी पाच वर्षांपूर्वीच स्कूल बस नियमावली तयार केली आहे. विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारे वाहन पंधरा वर्षांपेक्षा जुने नसावे, ही त्यातील प्रमुख अट आहे. मात्र, जुनी झालेली वाहने रंगरंगोटी करून शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी वापरले जात असल्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहे. विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांची तंदुरुस्ती, त्याबाबत आरटीओचे प्रमाणपत्र, शालेय वाहतुकीची परवानगी, वाहनाची अंतर्गत रचना, बसच्या पायऱ्यांची रचना, अग्निशमन यंत्रणा तसेच चालकाबाबतही विविध नियम नव्या नियमावलीत घालून देण्यात आले आहेत. नियमावलीत घालून दिलेल्या अटी व नियमानुसार अनेक स्कूल बस नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अशा स्कूल बसबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने कारवाईची धडक मोहीम राबविण्यात येत आहे. दोन दिवसांत केलेल्या कारवाईत पहिल्या दिवशी १३२ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये साठ वाहने जप्त करण्यात आली. दोषी आढळून आलेल्या वाहनांच्या मालकांकडून एक लाख १५ हजारांच्या दंडाची वसुली करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी ७० स्कूल बसची तपासणी करण्यात आली. त्यातील २५ बस जप्त करण्यात आल्या. जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांच्या कागदपत्रांची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. गंभीर बाब म्हणजे त्यातील काही स्कूल बसकडे वाहतुकीचा परवानाच नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. काही वाहन मालक खासगी परवाना असलेल्या वाहनांना पिवळा रंग देऊन त्यातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक करीत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे तपासणीची ही मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांची नियमबाह्य़ पद्धतीने वाहतूक करणाऱ्या मंडळींचे धाबे दणाणले आहेत. आरटीओकडून सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या स्कूल बसची तपासणी केली जात आहे. नियमबाह्य़ वाहनांना दंड आकारला जात आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणारी वाहनेच दंड आकारून सोडून दिली जात आहेत. पुढील टप्प्यामध्ये तपासणी मोहिमेची व्याप्ती वाढविण्यात येणार आहे. त्यात थेट शाळेत जाऊन स्कूल बसची तपासणी केली जाणार आहे. या मोहिमेत दोषी आढळणाऱ्यांवर न्यायालयीन खटले दाखल करण्यात येतील. त्यामुळे या वाहनांना आरटीओ व न्यायालयाकडून आकारला जाणारा दंडही भरावा लागणार आहे. - अनिल पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
