पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी जाहीर केल्यानुसार हिंदीसक्तीबाबतचा १६ एप्रिलचा शासन निर्णय आणि १७ जूनचे शुद्धिपत्रक रद्द करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशाप्रकारे लागू करायचे, याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचा याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. राज्य मंडळाशी संलग्न मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा लागू करण्यावरून गेले दोन महिने राज्यात वादंग निर्माण झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी (२९ जून) सायंकाळी पत्रकार परिषदेत १६ एप्रिल आणि १७ जून रोजीचे शासन निर्णय रद्द करून डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याची घोषणा केली होती.
नव्या शासन निर्णयानुसार, १६ एप्रिल रोजीचा शासन निर्णय, तसेच १७ जून रोजीचे शुद्धिपत्रक रद्द करण्यात आले आहे. तसेच, राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासूून, कशाप्रकारे लागू करायचे, याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीतील अन्य सदस्यांची समिती शासनामार्फत लवकरच करण्यात येईल. ही समिती डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करी. तसेच, सर्व संबंधित घटकांशी सांगोपांग चर्चा करील. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० स्वीकारून राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश यांनी अवलंबिलेल्या त्रिभाषा सूत्राचा अभ्यासही समिती करील. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन समिती तीन महिन्यांत शासनाला अहवाल सादर करील. समितीचा अहवाल विचारात घेऊन त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात शासन स्तरावरून उचित निर्णय घेण्यात येईल, असे निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
