मिळकतकरवाढीत पिंपरी अव्वल; दहा लाखांचे पारितोषिक

मिळकतकर हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. करसंकलन करण्यासाठी महापालिकेने विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत. विनानोंद, करकक्षेत नसलेल्या मिळकती शोधून करप्रवाहात आणल्या आहेत. मिळकतकर वाढीसाठी ऑनलाइन सुविधा, मिळकत जप्ती, लिलाव प्रक्रिया, मिळकतींचे जिओ सिक्वेन्सिंग, प्रत्येक मिळकतीसाठी विशेष ओळख क्रमांक या उपाययोजना केल्या. त्यामुळे करसंकलन वाढून महापालिकेचे उत्पन्नही वाढले.

याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य सरकारच्या राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धेसाठी पाठवला होता. त्यानंतर राज्यस्तरीय निवड समितीकडून या प्रस्तावाची दखल घेऊन मिळकतकरवाढीसाठी केलेल्या उपाययोजनांसाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला शासनाचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार व दहा लाखांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले.

करसंकलन विभागाने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे करसंकलनामध्ये विक्रमी वाढ झाली. सन २०२१-२२ मध्ये ६२८ कोटी, २०२२-२३ मध्ये ८१६ कोटी आणि २०२३-२४ मध्ये ९७७ कोटींची विक्रमी करवसुली झाली. या विभागाचे तत्कालीन सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी करवाढीसाठी विविध उपाययाेजना केल्या. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन शासनाने अधिकारी संवर्गातील दुसऱ्या क्रमाकांचे ३० हजार रुपयांचे पारितोषिक त्यांना जाहीर केले.

करसंकलनसाठी उपाययोजना

मालमत्ताधारकांना विविध प्रकारच्या सवलती जाहीर केल्या. पर्यावरणपूरक इमारती, ऑनलाइन स्वरुपात कर भरणा, महिलांच्या नावे मालमत्तांचा समावेश, ‘माझी मिळकत माझी आकारणी’, ‘मालमत्ता कराच्या देयकांची पुनर्रचना’, ‘मालमत्ता लिलाव प्रक्रिया धोरण’, ‘भारत बिल पे सिस्टम’, डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियेच्या माध्यमातून संसाधनांचे योग्य वाटप, मालमत्ताधारकांमध्ये जागरुकता, ‘प्रकल्प सिध्दी’उपक्रमाद्वारे महिला बचत गटांच्या महिलांद्वारे देयकांचे वाटप, मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून मोबाइल क्रमांक अद्ययावतीकरण, मालमत्तेचे अक्षांश-रेखांश सर्वेक्षणातून माहिती संकलित करून कार्यवाही, मालमत्तांचे सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रत्येक मालमत्तेस युपीक-आयडी, जिओ सिक्वेंसिंग, ड्रोन सर्व्हेक्षणाच्या माध्यमातून मालमत्ता शोधण्यास पुढील काळामध्ये मदत होणार आहे.

करसंकलन विभागाने राबवलेल्या उपाययोजनांची दखल घेऊन राज्य सरकारने दिलेला पुरस्कार ही अभिमानाची बाब आहे. आगामी काळात मिळकतकर वसुलीसाठी आणखी व्यापक मोहीम राबवली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी सांगितले.