पिंपरी : पुणे विमानतळावर मागील काही वर्षांत प्रवाशांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या विमानतळावर भारतीय वायु सेनेच्या विमानांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोईसाठी जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी विमानतळ उभारण्याचे नियोजन केले आहे का? असा प्रश्न मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी हिंदीतून लोकसभेत विचारला. त्यावर केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मराठीत उत्तर दिले.

खासदार बारणे म्हणाले की, पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि जिल्हा परिसराची लोकसंख्या दोन कोटीवर पोहोचली आहे. पुणे शैक्षणिक, व्यवसायिक, माहिती व तंत्रज्ञाननगरी असून देश-विदेशातून प्रवाशी विमानाने पुण्यात येतात. विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत हवाई वाहतूक सुरू आहे. विमानतळावर प्रवाशांची संख्या मोठी असून हे विमानतळ देशातील दहाव्या क्रमांकाचे आहे. हे विमानतळ भारतीय वायुसेनेचे मुख्य बेस आहे. त्यामुळे वायुसेनेच्या वेळापत्रकानुसार चालविले जाते. परिणामी, भारतीय वायू सेनेच्या विमानांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सोईसाठी जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी विमानतळ उभारण्याचे नियोजन आहे का?

nagpur drug smuggling, drug smuggling uganda via doha marathi news
युगांडाहून दोहामार्गे ८.८१ कोटींच्या अंमलीपदार्थाची तस्करी; नागपूर विमानतळावर एकाला अटक
AAI JE 2024 registration begins for 490 Junior Executive
AAI JE 2024 : भारतीय विमानतळ प्राधिकरणमध्ये ४९० पदांसाठी होणार भरती, १ मेपूर्वी करा अर्ज, जाणून घ्या अर्ज प्रक्रिया
Expansion of manufacturing companies in 14 cities due to spiritual tourism
आध्यात्मिक पर्यटनामुळे १४ शहरांत उत्पादक कंपन्यांचा विस्तार
Airplane traffic collapsed due to bad weather
खराब हवामानामुळे विमान वाहतूक कोलमडली, विमाने इतरत्र वळवली

हेही वाचा : कोथरूडमधील थोरात उद्यानात मोनोरेल; प्रकल्पाला पुणेकरांचा विरोध… जाणून घ्या कारण

त्यावर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मराठीत उत्तर देत म्हणाले, मी मराठी माणूस आहे. पुण्याची वृद्धी आणि पुण्याचा विकास करण्याचा माझा संकल्प आहे. पुणे विमानतळावरील नवीन एकात्मिक टर्मिनलचे काम पूर्ण झाले आहे. दोन ते तीन आठवड्यात नियाेजन करून टर्मिनलचे उद्घाटन केले जाईल. दुसऱ्या विमानतळाबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करावी. त्यासाठी राज्य सरकाराने जागा पाहणी करून आम्हाला अहवाल पाठवावा, त्यावर आम्ही कार्यवाही केली जाईल. सद्यस्थितीत एका जागेबाबत प्रस्ताव आमच्याकडे आला होता.

मात्र, शेतकऱ्यांच्या काही अडचणी आहेत. त्यामुळे जागा पाहून प्रस्ताव पाठविण्याची राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. प्रस्ताव आल्यास योग्य कारवाई केली जाईल.