पुणे : शाळकरी मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या ७० वर्षांच्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला विशेष न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी २० वर्षे सक्तमजुरी, तसेच दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. याप्रकरणी एका ज्येष्ठ नागरिकाविरुद्ध विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सात वर्षांची मुलगी आजोबांसह बागेत खेळायला गेली होती. आरोपी तिथे पाळीव श्वानाला घेऊन आला होता. त्याने पीडित मुलीला एका नियोजित गृहप्रकल्पाच्या ठिकाणी नेले. तेथे तिच्यावर त्याने अत्याचार केले. त्यानंतर घाबरलेल्या मुलीने आईला या घटनेची माहिती दिली. पोलिसांनी आरोपीला अटक करून त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले.
या खटल्यात विशेष सरकारी वकील नितीन कोंघे यांनी बाजू मांडली. सरकार पक्षाकडून दहा साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. या खटल्यात मुलगी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. आरोपीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायालयात हजर करण्यात आले. तेव्हा ‘हेच ते डॉगीवाले अंकल’ म्हणून तिने ओळखले. आरोपीने अत्याचार केल्याची साक्ष तिने न्यायालयासमोर नोंदविली. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३९६ अन्वये मुलीला नुकसान भरपाई देण्याची सूचना पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला न्यायालयाने केली.
हेही वाचा : भाजपाचे नेते बापूसाहेब पठारे यांनी शरद पवार गटात प्रवेश करण्याचे दिले संकेत
सरकारी वकिलांकडून कठोर शिक्षेची मागणी
‘आरोपीने घृणास्पद कृत्य केले. त्याच्या कृत्यामुळे सात वर्षांच्या पीडित मुलीला शारीरिक आणि मानसिक धक्का बसला. आरोपी ज्येष्ठ नागरिक असला, तरी त्याला कोणतीही दयामाया न दाखविता कठोर शिक्षा देण्यात यावी’, असा युक्तिवाद विशेष सरकारी वकील कोंघे यांनी केला. न्यायालयाने सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपीला शिक्षा सुनावली.
निकालपत्रात काय ?
‘आरोपी ज्येष्ठ नागरिक असून, त्याचे पीडितेचे कुटुंबीय, तक्रारदार आणि साक्षीदारांशी शत्रुत्व नव्हते. त्यामुळे मुलीच्या कुटुंबीयांचा ज्येष्ठ नागरिकाला गुन्ह्यात गोवण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पीडितेवर अत्याचार करून आनंद मिळविण्याचा आरोपीचा हेतू होता,’ असे विशेष न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
