एक टक्का मेट्रो अधिभार सवलतीची मुदत ३१ मार्चला संपुष्टात पुणे : मेट्रो प्रकल्प सुरू असलेल्या महानगरांतील दस्तखरेदी, गहाणखत व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्कात करोना काळात दिलेल्या एक टक्का मेट्रो अधिभाराच्या सवलतीची मुदत ३१ मार्चला संपत आहे. ती वाढवण्याबाबत सरकारने निर्णय न घेतल्याने मुंबई महानगर प्रदेशासह पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरमध्ये एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. मेट्रो रेल्वेचे काम सुरू असलेल्या महानगरांमधील दस्तखरेदी, गहाणखताच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का मेट्रो अधिभार न घेण्याची सवलत करोना काळात म्हणजे सन २०२० मध्ये देण्यात आली होती. पुढील दोन वर्षे मेट्रो अधिभार लागू करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या शहरांना मेट्रो अधिभारातून सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे या शहरांत सातऐवजी सहा टक्केच मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. त्यातून नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे. एक टक्का मेट्रो अधिभाराच्या सवलतीची मुदत ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. ती वाढवण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एप्रिलमध्ये सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षांपासून एमएमआर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरमध्ये आता दस्तनोंदणी, गहाणखत यांवर एक टक्का मेट्रो अधिभारासह एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे. दस्त स्कॅनिंगची अट शिथिल करण्याची मागणी सध्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आदेशानुसार स्कॅनिंग होणाऱ्या दस्तांची संख्या १५ पेक्षा जास्त प्रलंबित असल्यास पुढचे दस्त स्कॅन करता येत नाहीत. ही अट शिथिल करण्याची मागणी विविध संस्था, संघटनांकडून नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबतही अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. होणार काय? आगामी आर्थिक वर्षांत (सन २०२२-२३) मुद्रांक शुल्कात वाढ झाल्यास, तसेच मेट्रो होणाऱ्या शहरांमध्ये मेट्रो अधिभार पुन्हा लागू झाल्यास एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. या पार्श्वभूमीवर ३१ मार्चपर्यंत सदनिका खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंदणी वाढण्याची शक्यता आहे.
