राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांतील राष्ट्रीय सेवा योजनेचे स्वयंसेवकांची संख्या वाढवण्यास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मंजुरी दिली. एकूण १४ विद्यापीठे, संचालनालयांना स्वयंसेवक मंजुरी देण्यात आली असून, आता ९० हजार ३०० स्वयंसेवकांची भर पडणार आहे.

हेही वाचा- राज्यात बी.एड. प्रवेशांना अल्प प्रतिसाद; पहिल्या फेरीत सात हजार ७२७ विद्यार्थ्यांनी घेतला प्रवेश

Selection list of eligible students for NMMMS scholarship announced Pune
 ‘एनएमएमएमएस’ शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर… किती विद्यार्थ्यांना मिळाली शिष्यवृत्ती?
Sarees given on ration by the women of Jawhar returned to the government
साडय़ा नको, शाश्वत रोजगार द्या! जव्हारच्या महिलांकडून रेशनवर दिलेल्या साडय़ा शासनाला परत
Release of candidates
वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांतून उमेदवारांची सुटका, आता एकाच परीक्षेतून प्रवेशाची संधी
Why is the demand for office spaces increasing in Pune
पुण्यात कार्यालयीन जागांना का वाढतेय मागणी? जाणून घ्या कारणे…

राज्यातील ४७ विद्यापीठे, संचालनालये यांना मंजूर केलेल्या ७१ हजार ७०० स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्येत १४ विद्यापीठे, संचालनालये यांच्या ९० हजार ३०० विद्यार्थी संख्येची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण एक लाख ६२ हजार स्वयंनिर्वाहित विद्यार्थी संख्या मंजूर करण्यात आली आहे. त्यात प्रवर्गनिहाय विद्यार्थी संख्येत अनुसूचित जातीसाठी ११.८ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी ९.४ टक्के आणि इतरांसाठी ७८.८ टक्के, तसेच विशेष शिबिरे-नियमित उपक्रमांसाठी मंजूर विद्यार्थी संख्येच्या ५० टक्के प्रमाणात, अशी विभागणी करण्यात आली आहे.

मंजूर विद्यार्थी संख्या स्वयंनिर्वाहित एकक अंतर्गत असल्यामुळे या विद्यार्थी संख्येसाठी केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान दिले जाणार नाही. त्यामुळे या विद्यार्थी संख्येसाठी विद्यापीठ किंवा संचालनालय यांच्याकडे जमा होणाऱ्या शुल्कातून किंवा सर्वसाधारण निधीतून अनुदानाचे वाटप करण्याबाबत शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा- पुणे: सांगवीतील रोजगार मेळाव्यात ११०० जणांना जागेवर नियुक्तीपत्रे

अनुदानाअभावी उपक्रमांना अडचणी

राज्यात केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विविध उपक्रमांसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र आता अनुदान न देता आता स्वयंनिर्वाहित तत्वावर विद्यार्थी संख्या वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. अनुदानाअभावी उपक्रमांच्या आयोजनाला मर्यादा येत आहे.