उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची माहिती पुणे : राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्याबाबतची भावना निर्माण होणे योग्य नाही. स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अडचणींबाबत सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू, उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण संचालक यांच्यासह बैठक घेण्यात येणार आहे. त्याद्वारे स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वतंत्र धोरण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. राष्ट्रीय अधिस्वीकृती आणि मूल्यांकन परिषदेच्या मानांकनासह विविध निकषांवर गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या महाविद्यालयांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) स्वायत्तता दिली जाते. स्वायत्ततेअंतर्गत महाविद्यालयांना नवीन अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती या संदर्भात स्वतंत्रपणे काम करण्याची मुभा आहे. स्वायत्ततेसंदर्भातील परिनियमही यूजीसीकडून जाहीर करण्यात आलेले आहेत. मात्र राज्यातील विद्यापीठे आणि राज्य शासनाच्या स्तरावर या परिनियमांचे पालन होत नसल्याने स्वायत्त झालेल्या महाविद्यालयांना फटका बसत आहे. त्यामुळे स्वायत्तता मिळूनही स्वायत्तता अनुभवता येत नसल्यासंदर्भातील अडचणी ‘लोकसत्ता’ने ‘स्वायत्ततेच्या व्यथा’ या वृत्तमालिके द्वारे मांडल्या. या पार्श्वभूमीवर, स्वायत्त महाविद्यालयांचे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून पाऊल टाकण्यात येत असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या आहेत. स्वायत्तता मिळालेल्या महाविद्यालयांच्या कामकाजात हस्तक्षेप होत असल्याची भावना निर्माण होणे योग्य नाही. या महाविद्यालयांच्या अडचणी सोडवणे नक्कीच आवश्यक आहे. त्या संदर्भात स्वायत्त महाविद्यालयांचे प्राचार्य, उच्च शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण संचालक यांच्यासह पुण्यात बैठक घेण्याचे नियोजन आहे. या बैठकीत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अडचणींसंदर्भात सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात येईल आणि त्यातून मार्गही काढण्यात येईल. स्वायत्त महाविद्यालयांच्या कामकाजात हस्तक्षेप होऊ नये, त्यांना त्रास होऊ नये या दृष्टीने राज्यातील विद्यापीठांसाठी धोरण करण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार समिती नियुक्त करून प्रक्रिया राबवण्यात येईल,‘ असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र धोरणाची मागणी का? स्वायत्त महाविद्यालयांच्या अडचणींपैकी प्राध्यापक भरती, समाजकल्याण विभागाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीला होणारा विलंब, अभ्यासक्रमांचा राज्य शासनाच्या विविध शिष्यवृत्तींसाठी समावेश अशा काही अडचणी राज्य शासनाशी संबंधित आहेत, तर अभ्यासक्रम मान्यता, विद्याथ्र्यांची पात्रता, संलग्नता शुल्क काही विद्यापीठांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालयांबाबत राज्य शासनाकडून धोरण तयार करण्याची मागणी स्वायत्त महाविद्यालयांकडून के ली जात आहे.
