पुणे : भारतात बालस्थूलतेचे प्रमाण वाढत असून, सध्या ५ ते १९ वर्षे वयोगटातील सुमारे ४.१ कोटी मुले जादा वजन किंवा स्थूलतेने ग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे. हा कल कायम राहिल्यास २०३० पर्यंत जगातील बालस्थूलतेमध्ये भारताचा वाटा ११ टक्क्यांहून अधिक असेल, असा इशारा भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) आणि राष्ट्रीय पोषण संस्था यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या ‘लेट्स फिक्स अवर फूड’ या धोरणात्मक अहवालात देण्यात आला आहे.
एकट्या महाराष्ट्राचा विचार केला, तर महाराष्ट्र राज्य आर्थिक सर्वेक्षण २०२५ मध्ये राज्यात शून्य ते अठरा वयोगटातील २.१८ कोटी मुले आहेत. यापैकी १६.६ टक्के मुले, तर मुलीमध्ये १६.२ टक्के लठ्ठपणाची समस्या आढळून आली आहे. २००३ पासून मुलांच्या लठ्ठपणा आणि आरोग्यावर राज्यात काम करणाऱ्या जे. टी फाउंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने याविषयी सर्वेक्षण केले. यानुसार महाराष्ट्राची ही आकडेवारी समोर आली आहे.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद अहवालानुसार भारतात ५ ते १९ वर्षे वयोगटातील ५६.१ कोटी मुले असून, ही संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे २८.५ टक्के आहे. जगभरात आता प्रत्येक पाचपैकी एक मूल जादा वजनाचे, तर सातपैकी एक मूल स्थूल असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, प्रथमच कमी वजनापेक्षा स्थूलता ही मुलांमधील अधिक मोठी कुपोषणाची समस्या बनल्याचे संशोधनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अहवालात बालस्थूलतेमागील प्रमुख कारणांमध्ये जास्त चरबी, साखर आणि मीठ अर्थात ‘एचएफएसएस’ असलेल्या पदार्थांचे वाढते सेवन, जंक फूडचा वाढता वापर, फळे-भाज्या आणि कडधान्यांचे अपुरे सेवन, शारीरिक हालचालींचा अभाव यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. कोव्हिडनंतर मुलांमध्ये प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे सेवन अधिक वाढल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नॅशनल न्यूट्रिशन सर्व्हे’ मधील आकडेवारीनुसार, सुमारे १० टक्के किशोरवयीन मुले मधुमेहाच्या उंबरठ्यावर असून, १ टक्का मधुमेही, तर सुमारे ५ टक्के मुलांमध्ये उच्च रक्तदाबाची सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे बालस्थूलता ही केवळ वजनाची समस्या नसून, भविष्यात मधुमेह, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब आणि इतर असंसर्गजन्य आजारांचे मोठे संकट निर्माण करू शकते, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर शाळांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले आहे. देशातील १०.१ लाख शाळांमध्ये २४.७ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, विद्यार्थी आयुष्यातील सुमारे १२ हजार तास शाळेत घालवतो. त्यामुळे शाळांमध्ये ‘जंक फूड’च्या विक्रीवर निर्बंध, पोषण शिक्षण, दररोज किमान ६० मिनिटे शारीरिक हालचाल, वार्षिक हेल्थ अँड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कार्ड, तसेच ‘शुगर बोर्ड’ आणि ‘ऑइल बोर्ड’ अनिवार्य करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.
बालस्थूलतेचे देशात, राज्यातील प्रमाण
५६.१ कोटी – भारतातील ५ ते १९ वर्षे वयोगटातील मुले
४.१ कोटी– जादा वजन किंवा स्थूलतेने ग्रस्त मुले (२०२५)
२.१८ कोटी – महाराष्ट्रातील शून्य ते अठरा वयोगटातील मुले (२०२५)
प्रमुख शिफारसी
– शाळांमध्ये जंक फूड विक्री व जाहिरातींवर कठोर बंदी
– प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी दररोज ६० मिनिटे व्यायाम
– हेल्थ अँड न्यूट्रिशन रिपोर्ट कार्ड अनिवार्य
– शुगर बोर्ड आणि ऑइल बोर्ड सर्व शाळांमध्ये सुरू करणे
– पोषक आहार हा अभ्यासक्रमाचा भाग करणे
– पालक, शाळा आणि सरकारचा समन्वय वाढविणे
शालेय शिक्षणात आरोग्य हा विषय प्राधान्याने यायला हवा. तसेच, हा विषय गंभीर आहे. बालस्थूलतेविषयी अजूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. पालकांना आपले मूल स्थूल असले, तरी त्यांना ते बाळसेदार वाटते. त्यामुळे याविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी चळवळीचे रूप यायला हवे. यामुळे मधुमेह, रक्तदाब यांसारखे आजार जडण्याची शक्यता अधिक असते. बालस्थूलता या समस्येवर वेळीच निदान व्हायला हवे. – डॉ. जयश्री तोडकर, बालरोगतज्ज्ञ
बदलती आहारशैली एवढे एकच मुलांच्या लठ्ठपणाचे कारण नाही, तर मुलांमध्ये अगदी लहान वयात होणारे हार्मोन्सचे बदलही यासाठी कारणीभूत ठरत आहेत. इतक्या लहान वयात मुलांमध्ये मधुमेह, यकृताचे आजार, रक्तदाब यासारखे आजार आढळत असून, ही चिंतेची बाब बनत चालली आहे. या सर्व गोष्टींचा चयापचयावर परिणाम होत आहे. याविषयी आता पालकांनीही दक्षता घेण्याची गरज आहे. –डॉ. शशांक शहा, लठ्ठपणा तज्ज्ञ, लॅप्रोस्कोपी ऑबेसिटी सेंटर
मानसिकता आणि बाल स्थूलता यांचा थेट संबंध आहे. मुलांमध्ये वाढती स्पर्धा चिंता यातून येणारी अस्वस्थता याचा परिणाम शरीरावर निश्चितच होतो. बाहेरचे खाणे एवढे एकच कारण स्थूलतेमागे नसून, बदलती जीवनशैली आणि मानसिक आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळेही मुलांमध्ये स्थूलता वाढत आहे. -डॉ. सुवर्णा बोबडे, मानसोपचारतज्ज्ञ
