scorecardresearch

चीनच्या अर्थव्यवस्थेला लागणारा भारताचा हातभार बंद होणे आवश्यक; माजी राजदूत गौतम बंबावाले यांचे मत

चीनमध्ये गेल्या चाळीस वर्षांत केलेली प्रगती तेथील एकाधिकारशाहीतून आलेली आहे. त्यामुळे प्रगतीचा आलेख वाढत असला, तरी तेथील लोकशाही धोक्यात येत आहे.

पुणे : चीनमध्ये गेल्या चाळीस वर्षांत केलेली प्रगती तेथील एकाधिकारशाहीतून आलेली आहे. त्यामुळे प्रगतीचा आलेख वाढत असला, तरी तेथील लोकशाही धोक्यात येत आहे. मात्र सीमावादावर चीन माघार घ्यायला तयार नसल्यास भारतानेही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणे बंद करणे आवश्यक आहे, असे मत माजी राजदूत गौतम बंबावले यांनी व्यक्त केले.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि सामरिकशास्त्र विभाग, सेंटर फॉर चायना अॅवनलिसिस अँड स्ट्रॅटेजी, सेन्टर फॉर अॅसडव्हान्स स्ट्रॅटेजिक स्टडीज यांच्यातर्फे ‘चीनचा उदय आणि जागतिक राजकारणावरील परिणाम’ या विषयावरील उद्घाटनावेळी बंबावाले बोलत होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. नितीन करमळकर, एअर मार्शल भूषण गोखले, पीटर रिमेले, डॉ. विजय खरे आदी उपस्थित होते.
बंबावले म्हणाले,की चीनमध्ये सतत एकाच पक्षाकडे असणारी सत्ता, या सत्तेला देशांतर्गत धोका निर्माण होऊ नये म्हणून घेतलेले आर्थिक प्रगतीला मारक निर्णय, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग, सुरक्षेच्या नावाखाली होणारी दडपशाही आणि माध्यमे, समाजमाध्यमांवर असणारा वचक या सर्व गोष्टींचा कल वाढला आहे. भारताने चीनशी संबंध प्रस्थापित केल्याने त्यांची ६० बिलियन डॉलर्सची आर्थिक उलाढाल होते आहे. मात्र सीमावादावर चीन माघार घ्यायला तयार नसल्यास भारतानेही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावणे बंद करणे आवश्यक आहे.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: India contribution china economy stop opinion former ambassador gautam bambawale monopoly amy

ताज्या बातम्या