बंगळुरू : केंद्र सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देत असून, त्यासाठी ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव आणि ‘इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितेश सिन्हा यांनी बुधवारी दिली.
‘येत्या काही महिन्यांत ‘व्हॅल्यू चेन मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम’ अंतर्गत काही कंपन्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स उत्पादनांना मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पीसीबी आणि इतर आवश्यक घटकांच्या उत्पादनासह इलेक्ट्रॉनिक आणि सेमी कंडक्टर क्षेत्रासाठी संपूर्ण ‘इको सिस्टम’ तयार होईल,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेमी कंडक्टर असोसिएशनच्या (आयइएसए) वतीने आयोजित ‘व्हिजन २०२६’ या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात सिन्हा यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगातील प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘आयइएसए’चे अध्यक्ष रुचिर दीक्षित यांच्यासह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमी कंडक्टर क्षेत्रातील विविध उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित होते. यंदाची परिषद ‘डिझाईन टू मॅन्युफॅक्चरिंग : सिनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन अँड स्कील’ या संकल्पनेवर आधारलेली आहे.
सिन्हा म्हणाले, ‘देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात २०१५ पासून मोठी वाढ होत आहे. गेल्या ११ वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन सहा पटीने वाढले. त्याच्या वाढीचा वेग आठ पट झाला आहे. मोबाइल फोनचे उत्पादन २८ पटीने तर, निर्यात ३० पटीने वाढली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमी कंडक्टरशी निगडित घटकांना मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. या वाढीमुळे कॉम्पोनंट्स आणि सेमी कंडक्टरशी निगडित उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांची पुरवठा साखळी सक्षम करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून पाठबळ देण्यात आले. आयआयटी मद्राससारख्या संस्थांच्या माध्यमातून कॉम्पोनंट्सच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळाले.’
‘इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या इको सिस्टममधील विविध घटकांना चालना देण्यासाठी नुकतीच ‘इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम’ सुरू करण्यात आली. या धोरणांतर्गत सुमारे ५० कंपन्यांना पाठबळ देण्यात आले. आणखी काही प्रस्ताव प्रक्रियेत आहेत. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ४० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला. येत्या काही महिन्यांत इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स उत्पादनासाठी मान्यता देण्यात येईल. त्यातून पीसीबी आणि इतर आवश्यक घटकांच्या उत्पादनात ‘इको सिस्टम’ निर्माण होईल,’ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
आयएसएम २.० : विदेशी उद्योगांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी पोर्टल
‘इंडिया सेमी कंडक्टर मिशनचा (आयएसएम) पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, आतापर्यंत १० प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. लवकरच आणखी काही प्रकल्पांना मंजुरी मिळेल. नुकतेच ‘आयएसएम २.०’ जाहीर करण्यात आले असून, त्यासंबंधित औपचारिक प्रक्रिया सुरू आहे. या कार्यक्रमातून अमेरिकेबरोबर तंत्रज्ञान सहकार्य, युरोपियन युनियन, जपान, सिंगापूर, नेदरलँड्स इत्यादी देशांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.
अनेक मुक्त व्यापार करार पूर्ण झाले असून, त्यामुळे भारताला जागतिक बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे,’ अशी माहितीही सिन्हा यांनी दिली. आयएसएम २.० अंतर्गत कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी शिक्षण संस्था, उद्योग-व्यवसाय आणि केंद्र, राज्य सरकारचे संयुक्त फ्रेमवर्क तयार करण्यात येणार असून, विदेशी कंपन्यांना भारतात व्यवसाय करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी एक विशेष पोर्टल सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
