पुणे : ‘समुद्रातून जाणाऱ्या केबलचा वापर सध्या ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत होत असून, भविष्यात त्याच्या मागणीत सातत्याने वाढ होणार आहे. त्यामुळे एखादी केबल तुटली किंवा निष्क्रिय झाल्यास त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो,’ असे सांगून माजी नौदलप्रमुख ॲडमिरल करमबीर सिंह यांनी भारताच्या समुद्राखालील नेटवर्कसमोरील वाढत्या धोक्याकडे लक्ष वेधले. भारताने पाण्याखालील क्षेत्राविषयीची जागरूकता (अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस) तातडीने अधिक सक्षम करणे, महत्त्वपूर्ण सागरी पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेसाठी समुद्रतळावरील युद्धतंत्राची क्षमता विकसित करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
पुण्यातील ‘मेरिटाइम रिसर्च सेंटर’ आणि नवी दिल्लीतील ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’ यांच्यातर्फे ‘ॲडव्हान्सिंग अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज महासागर व्हिजन अँड इट्स रीअलायझेशन’ या कार्यक्रमात सिंह बोलत होते. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) प्रमुख व्हाइस ॲडमिरल अनिल जग्गी, ‘मेरिटाइम रिसर्च सेंटर’चे संस्थापक, कमांडर डॉ. अर्णब दास, ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स’चे अरुद्र सिंह व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सिंह म्हणाले, ‘पाण्याखालील केबलचे संरक्षण हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोरणात्मक प्राधान्याचा विषय असला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेनेही पाण्याखालील केबलना संरक्षण आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये समाविष्ट केले आहे. फ्रान्स आणि ब्रिटिश रॉयल नेव्हीच्या अनुभवातून धडे घेऊन भारताने समुद्रतळावरील युद्धतंत्र विकसित करण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न करावेत. हिंद महासागर क्षेत्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नौदलाच्या दृष्टिकोनात व्यापक ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’चा समावेश करणे आवश्यक आहे.’
‘जगातील एकूण व्यापारी मालवाहतुकीपैकी सुमारे ८० टक्के माल समुद्रमार्गे वाहून नेला जातो, तर जगातील जवळपास ९९ टक्के माहिती पाण्याखालील नेटवर्कद्वारे पाठवली जाते. मात्र, पाण्याखालील जगातील ८० टक्क्यांहून अधिक भाग अद्यापही निरीक्षणाखाली नसलेला, नकाशावर नोंद न झालेला आहे,’ असे जग्गी यांनी सांगितले. ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’च्या चौकटीत सर्व संबंधित घटकांचा सहभाग असलेला प्रादेशिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज डॉ. दास यांनी व्यक्त केली. क्षमता व कौशल्यविकास, स्थानिक पातळीवरील संशोधन-विकास आणि नवोन्मेषाला गती देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिंद महासागर क्षेत्रात चीनचे आव्हान
हिंद महासागर क्षेत्रातील उदयोन्मुख सुरक्षा आव्हानांकडे, विशेषत: चीनच्या आव्हानाकडे जग्गी यांनी लक्ष वेधले. ‘समुद्रतळ, जलमापन आणि समुद्रविज्ञानविषयक माहिती संकलनासाठी चीनकडे सुमारे ६४ महासागर सर्वेक्षण जहाजे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, इंडोनेशिया आणि फिलिपिन्सजवळील महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गिका आणि चोक पॉइंट्सच्या परिसरात चिनी बनावटीची स्वायत्त पाण्याखालील वाहने आणि ग्लायडर्स आढळली आहेत. भारताच्या ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’ क्षेत्रात संयुक्तता, आत्मनिर्भरता, नवोन्मेष अर्थात ‘जय’ ही त्रिसूत्री आवश्यक आहे,’ असेही जग्गी यांनी नमूद केले.
