३६ बंगल्यांवरील कारवाईनंतर आता ‘इंद्रायणी’तील अनधिकृत २० बंगल्यांवर हातोडा

मोई फाटा येथील गट क्रमांक ७, ८, ९ आणि १० मध्ये इंद्रायणी नदीच्या लाल आणि निळ्या पूररेषेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा प्लॉटिंग तसेच, निवासी बांधकामे सुरू असल्याची तक्रार एका स्थानिक नागरिकाने ऑगस्ट २०२३ मध्ये हरित लवादाकडे दाखल केली होती. तक्रारीत नदीच्या पूरक्षेत्रावर अतिक्रमण झाल्याने पर्यावरण, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह आणि भविष्यातील पूरस्थिती धोक्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर लवादाने महापालिकेला प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. महापालिकेच्या पाहणीत मोई फाटा परिसरात २० अनधिकृत बांधकामे असल्याचे निदर्शनास आले. हरित लवादाने याप्रकरणी महापालिका, जलसंपदा विभाग व जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त समिती नियुक्त केली होती. समितीने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून नकाशे तयार केले. या सर्वेक्षणात सर्व २० बांधकामे निळ्या पूररेषेमध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले.

तीन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार

इंद्रायणी नदी एक किलोमीटर दूर असून निळ्या व लाल रेषेतील पुन:सर्वेक्षण सुरू असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले. मात्र, जलसंपदा विभागाचा अधिकृत नकाशा ग्राह्य धरत खासगी सर्वेक्षकांचा नकाशा स्वीकारण्यास लवादाने नकार दिला. महापालिकेने जलसंपदा विभागाबरोबर इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेमधील सर्व बांधकामांची ओळख पटवावी. प्रत्येक बाधिताला सुनावणीची संधी द्यावी. तीन महिन्यांच्या आत पाडकाम पूर्ण करावे, असे राष्ट्रीय हरित लवादाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

गेल्या वर्षी ३६ बंगल्यांवर हातोडा

चिखलीतील रिव्हर रेसिडन्सी येथील इंद्रायणी नदीलगतच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले ३६ आलिशान अनधिकृत बंगले १७ एप्रिल २०२५ रोजी महापालिकेने जमीनदोस्त केले होते. सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार महापालिकेने ही कारवाई केली होती.

जलसंपदा विभागाकडून निळ्या पूररेषेची पडताळणी करून घेतली जाणार आहे. संबंधित बांधकामधारकांची सुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतर पाडकामाची कारवाई करण्यात येईल. १३ नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाचे क्षेत्रीय अधिकारी अजिंक्य येळे यांनी सांगितले.