पुणे : इंद्रायणी नदी पात्रात प्रदूषण आणि मोठ्या प्रमाणात फेस तयार झाला आहे. यामुळे आषाढी वारीनिमित्त येणाऱ्या वारकऱ्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने देहू नगरपंचायत व आळंदी नगर परिषदांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत केलेल्या संयुक्त पाहणीत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नदीत सोडले जात असल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी महापालिकेला नोटीस बजावण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी यासंदर्भात साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

आळंदीत इंद्रायणी नदी पात्र मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण व फेस निर्माण झाला आहे. आषाढी वारीच्या निमित्ताने आळंदीत दाखल होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या आरोग्यास यामुळे अपाय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तातडीने पावले उचलत ४ जुलैला इंद्रायणी नदी पात्राची संयुक्त पाहणी केली. यात मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह देहू नगरपंचायत आणि आळंदी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी देहू घाट, चिखली-कुदळवाडी नाला, मोई बंधारा, मोशी नाला, चिंबळी बंधारा, सिध्दपेठ बंधारा व आळंदी घाट परिसर या ठिकाणी इंद्रायणी नदी पात्राची पाहणी केली.

या पाहणीवेळी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत विनाप्रक्रिया सांडपाणी नदीत सोडले जात असल्याचे उघडकीस आले. तसेच, मोशी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पातील विनाप्रक्रिया लीचेट सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याचे निदर्शनास आले. चिखली-कुदळवाडी नाला, मोई बंधारा, मोशी नाला, चिंबळी बंधारा येथे या सांडपाण्यामुळे नदीचे पाणी दूषित होऊन पात्रातील पाण्यावर प्रचंड प्रमाणात फेस निर्माण होऊन तो आळंदी घाटाकडे वाहत आहे. या प्रकरणी मंडळाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य अभियंता (पर्यावरण) यांना नोटीस बजावली आहे. महापालिकेला उपाययोजना करून अहवाल सादर करण्यास सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे यांनी दिली.

महापालिकेला उपाययोजनांचे निर्देश

  • सांडपाणी थेट नदीत सोडणे तातडीने थांबवावे.
  • सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व्यवस्थितपणे कार्यरत ठेवावेत.
  • सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करावी.
  • सांडपाणी वाहिन्यांची तपासणी करून गळती रोखावी.
  • नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता नियमितपणे तपासावी.
  • नदीपात्रातील कचरा, जलपर्णी साफ करावी.
  • सात दिवसांच्या आत उपाययोजना करून अहवाल सादर करावा.
  • नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा करावा.