पुणे : जिल्ह्यात आतापर्यंत किती प्रकल्प राबविण्यात आले, या प्रकल्पांसाठी किती जणांच्या जमिनी घेण्यात आल्या, संबंधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन किंवा मोबदला देण्यात आला किंवा कसे, किती प्रकल्पग्रस्तांचे अद्यापही पुनर्वसन बाकी आहे, ही सर्व माहिती आता एका क्लिकवर मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. धरण, रस्ते, विद्युत, उद्योग यांसह इतर प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यात आले आहे. या विविध प्रकल्पांतील अनेक प्रकल्पग्रस्त अद्याप पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमधील लाभधारक, निश्चित केलेले लाभार्थी याबाबतची गावनिहाय यादी तहसील पातळीवर पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी गेल्या महिन्यात दिले होते. त्यानुसार तहसील पातळीवरून ही यादी प्राप्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात १३ तालुक्यांत २५ पेक्षा अधिक धरणे, राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्ग, विद्युत, उद्योग असे अनेक प्रकल्प झाले आहेत. त्यामुळे हजारो नागरिकांच्या जमिनींचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. धरण प्रकल्पांत शेकडो गावे पाण्याखाली गेली आहेत. प्रकल्प पूर्ण होऊन कित्येक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही प्रकल्पबाधितांना मोबदला मिळत नाही किंवा त्यांचे पुनर्वसन केले जात नाही. बराच कालावधी लोटल्यानंतर खऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची माहिती, कागदपत्रे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे जिल्हा पुनर्वसन विभागाने पुढाकार घेत सर्व प्रकल्पग्रस्तांची माहिती एका क्लिकवर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना स्वतंत्र सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. होणार काय ? प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना कोणाला दोनदा लाभ दिला आहे का, बाधित नसताना लाभ घेतला आहे काय किंवा पुनर्वसनात अनियमितता निदर्शनास आली आहे का, याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून संकलित करण्यात येत आहे. त्यानुसार शिल्लक लाभार्थ्यांचे पुनर्वसन करणे सोपे जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांची जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन अशी मागणी होत असल्याने, जिल्ह्यात किती जमिनींचे वाटप झाले आहे, किती जमीन शिल्लक आहे, लाभधारक किती याबाबत गावनिहाय माहिती उपलब्ध होणार आहे. तसेच, सांकेतिक क्रमांक दिल्याने संबंधित एका व्यक्तीची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. सध्या पुणे जिल्ह्यात २४ हजार प्रकल्पग्रस्त असून अनेक वेळा आवश्यक माहिती उपलब्ध होत नाही. माहिती, कागदपत्रे उपलब्ध न झाल्यास संबंधित प्रकल्पग्रस्ताला न्याय देताना अडचण येते. तसेच या गोष्टींचा फायदा अन्य व्यक्ती घेण्याची शक्यता जास्त असते. त्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. - विजयसिंह देशमुख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
