कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी चौकशी आयोगाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा जबाब नोंदवला. यावेळी आयोगाने त्यांना विचारले की, जर कोणी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असेल आणि कोणी असामाजिक घटक येऊन तिथे तणाव निर्माण करत असतील तर त्याची जबाबदारी कोणाची आहे?, यावर उत्तर देताना शरद पवार म्हणाले की, “कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. असामाजिक घटकांनी राज्याची शांतता भंग करू नये, यासाठी पोलिसांनी सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.” कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी किंवा सल्ला देण्यासाठी उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस आणि प्रकाश आंबेडकर यांना चौकशी आयोगाने बोलावायला हवं का? या प्रश्नाला उत्तर देताना पवार म्हणाले की, “आयोग स्वतःहून तपास करण्यास स्वतंत्र आहे. भविष्यात अशी दंगलसदृश परिस्थिती टाळण्यासाठी लोकांकडून सूचना मिळू शकतात, असे आयोगाला वाटत असेल, तर ते कोणालाही बोलावू शकतात.” एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, आणखी एका घटनेच्या संदर्भात, आयोगाने त्यांना विचारले की ३ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. त्यानंतर दंगलीत सरकारी आणि खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले. त्यासाठी कोणाला जबाबदार धरायचे? त्यावर पवार म्हणाले, “न्यायप्रविष्ट असलेल्या कोणत्याही प्रकरणावर मी माझे मत नोंदवू शकत नाही.” १ जानेवारी २०१८ रोजी पुण्यातील भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला होता, ज्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पवार यांनी हिंसाचारात कथित हिंदू संघटनांचा सहभाग असल्याचा दावा करत तत्कालीन सरकारच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. कोलकाताचे माजी मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सुमित मलिक हे या आयोगाचे सदस्य आहेत. दरम्यान, शरद पवारांनी केलेल्या या वक्तव्यानंतर सागर शिंदे नावाच्या सामाजिक कार्यकर्त्याने शरद पवारांना जबाब नोंदवण्यासाठी बोलावावं, अशी मागणी करणारा अर्ज केला होता. त्यानंतर आयोगाने शरद पवारांकडून जबाब मागवला होता, मात्र त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितली होती. पवारांनी आतापर्यंत दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर केली असून आज ते स्वतः चौकशी आयोगासमोर हजर राहिले.
