पुणे : राज्यात २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वी कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी मिळालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांची अनुदान देण्यासंदर्भात उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयामधील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा तपशील आदी निकषांवर विशेष पथकाकडून तपासणी केली जाईल. राज्यभरात संस्थांकडून कायम विनाअनुदान तत्त्वावर महाविद्यालये उभारण्यात आली. त्यात संस्थांना प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी खर्च करावा लागतो. तर विद्यार्थ्यांकडून मिळणारी शुल्काची रक्कम हेच उत्पन्न असते. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी शासनाकडे अनुदानासाठी अनेकदा मागणी केली आहे. तसेच आंदोलनेही झाली आहेत. अनुदानासाठीचे प्रस्ताव महाविद्यालयांकडून शासनाकडे सादर केलेले आहेत. शासनाकडून या संदर्भात बैठका घेऊनही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र महाविद्यालयांची तपासणी करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या तपासणीबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. महाविद्यालये, विद्याशाखा यांना अनुदानाबाबत शासन निर्णयानुसार महाविद्यालये निकषांची पूर्तता करीत आहेत की नाहीत, महाविद्यालयाचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे की नाही याबाबींची खातरजमा करण्यासाठी शासन प्रतिनिधी महाविद्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी देणार आहेत. या पथकाला महाविद्यालयांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे, माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. तपासणी पथकांचे अहवाल सादर झाल्यानंतरच शासनस्तरावरून अनुदानाबाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
