संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२० गट ब परीक्षेचा गुंता आणखी वाढण्याची चिन्हे पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) घेतलेल्या ‘संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२० गट ब’च्या उत्तरतालिकेतील चुकांबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितलेल्या ८६ उमेदवारांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. संबंधित ८६ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी सामावून घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र एमपीएससीच्या चुकांमुळे गुणांचा फटका बसलेल्या आणि न्यायालयात याचिका दाखल न केलेल्या अन्य उमेदवारांचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत असून, आता या परीक्षेबाबत मोठा गुंता निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२० गट ब ही परीक्षा ४ सप्टेंबरला झाली. त्यानंतर एमपीएससीकडून ७ सप्टेंबरला प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पहिल्या उत्तरतालिकेत चुका असल्याचे उमेदवारांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर दुसरी उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र दुसऱ्या उत्तरतालिकेतही चुका असल्याचे उमेदवारांकडून एमपीएससीला कळवण्यात आले. त्यानंतर एमपीएससीने पहिल्यांदाच तिसरी उत्तरतालिका २५ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केली. मात्र तिसऱ्या उत्तरतालिकेतही चुका कायम राहिल्याने ८६ उमेदवारांनी महाराष्ट्रा प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) दाद मागितली. त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीत याचिका दाखल केलेल्या ८६ उमेदवारांना अंतिम परीक्षेची संधी देण्याचे, मॅटने स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. उत्तरतालिकेतील चुका निदर्शनास आणून देऊनही एमपीएससीने त्या मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे उमेदवारांचे नुकसान झाले. ८६ उमेदवारांनी न्यायालयात दाद मागून न्याय मिळवला. मात्र याचिका दाखल न केलेल्या आणि एमपीएससीच्या चुकांमुळे गुण गमवावे लागलेल्या अन्य उमेदवारांचे काय, हा प्रश्न आहे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन एमपीएससीने केले पाहिजे. मात्र आता या परीक्षेबाबत आणखी गुंता वाढणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांपैकी कुणाल भावसारने सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमपीएससीने मॅटमध्ये दाखल मूळ अर्जाच्या प्रकरणी होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून ८६ उमेदवारांना २९ व ३० जानेवारीला होणाऱ्या अंतिम परीक्षेसाठी नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार उमेदवारांना २७ जानेवारीपर्यंत अर्ज भरता येईल. या उमेदवारांना मुंबई जिल्हा केंद्रावरील सिडनहॅम महाविद्यालयात परीक्षेसाठी प्रवेश देण्यात आल्याचे एमपीएससीने नमूद केले आहे. प्रत्येकवेळी न्यायालयात दाद मागायची का? करोना प्रादुर्भाव, आरक्षण अशा कारणांमुळे संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२१ गट ब ही परीक्षा चार वेळा पुढे ढकलण्यात आली. त्यात उमेदवारांचा खूप वेळ गेला. आता एमपीएससीच्या चुकांचा फटकाही उमेदवारांनाच सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे एमपीएससीने केलेल्या चुकांबाबत न्याय मिळवण्यासाठी उमेदवारांनी प्रत्येकवेळी न्यायालयातच दाद मागायची का, असा प्रश्न उमेदवारांकडून विचारण्यात येत आहे.
