पुणे : एकात्मिक बालविकास योजनेत राज्यात स्वत:ची इमारत नसलेल्या अंगणवाड्या नजीकच्या जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त खोल्यांमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या धोरणास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाडी यातील अंतर जास्तीत जास्त एक किलोमीटर असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. केंद्र सरकार पुरस्कृत एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत राज्यात ५५३ बालविकास प्रकल्प आहेत. त्यात १०४ नागरी, तर ४४९ ग्रामीण प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्या अंतर्गत १ लाख १० हजार ६६९ अंगणवाडी केंद्रे मंजूर आहेत. २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत स्वत:ची इमारत उपलब्ध नसलेल्या अंगणवाड्या नजीकच्या जिल्हा परिषद शाळेत रिक्त खोल्या असल्यास त्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याबाबतचे धोरण तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार स्वत:ची इमारत नसलेल्या अंगणवाड्या नजीकच्या जिल्हा परिषद शाळेतील रिक्त खोल्यांमध्ये स्थलांतरित करण्याचे धोरण तयार करून त्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच स्थलांतराबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
भाड्याच्या जागेत, समाज मंदिर अशा ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अंगणवाड्यांना स्थलांतर धोरण लागू राहील. स्वमालकीची इमारत बांधण्याचे प्रस्तावित असलेल्या अंगणवाड्या स्वमालकीची इमारत उपलब्ध झाल्यावर त्या ठिकाणी कार्यान्वित करावीत. स्थलांतर करताना अंगणवाडीचे सध्याचे ठिकाण आणि जिल्हा परिषद शाळा यातील अंतर जास्तीत जास्त एक किलोमीटरपर्यंत असावे. अंगणवाडीसाठी शाळेच्या इमारतीतील वर्गखोली उपलब्ध करून देताना शाळेची इमारत, वर्गखोली संरचनात्मकदृष्ट्या वापरण्यास योग्य आणि निर्धोक असल्याची खात्री करावी. तसेच वर्गखोली सुस्थितीत असल्याची केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक यांनी दक्षता घ्यावी. इमारत बहुमजली असल्यास अंगणवाडीसाठी तळमजल्यावरील खोली द्यावी. अंगणवाडीला वर्गखोली देताना शाळेतील स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृह, क्रीडांगण, पिण्याचे पाणी, क्रीडा साहित्य अशा सुविधांचा वापर अंगणवाडीतील बालकांसाठी करण्याची मुभा राहील. किरकोळ दुरुस्ती, बालकांच्या दृष्टीने अंतर्गत सजावट आणि व्यवस्था करण्यास महिला आणि बालविकास विभागाच्या यंत्रणेस अनुमती राहील. शाळेमध्ये वीज उपलब्ध नसल्यास अंगणवाडीला शाळेमार्फत वीज उपलब्ध करून द्यावी. जिल्हा परिषद शाळेत वर्गखोली नसल्यास, पण जागा उपलब्ध असल्यास अंगणवाडीची इमारत बांधण्यासाठी निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा. स्वमालकीची इमारत जीर्णावस्थेत असलेल्या आणि बांधकाम प्रस्तावित नसलेल्या अंगणवाड्यांचेही नजीकच्या जिल्हा परिषद शाळेत स्थलांतर करता येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हास्तरीय समितीची नियुक्ती
अंगणवाडी स्थलांतर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या समितीने तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेऊन कार्यवाहीचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल एकात्मिक बालविकास योजना आयुक्तांना सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
