वरिष्ठ नेत्यांकडून आदेश आला की, त्या आदेशाचे पालन करायचे. का? असा प्रतिप्रश्न विचारायचा नाही. पक्षाची शिस्त म्हणजे शिस्त. ही भाजपची आजवरची कार्यपद्धती राहिली आहे. त्यामुळे नेते आणि पदाधिकारी यांच्या कृती आणि उक्तीत कधीही फरक दिसत नाही. मात्र, आता या शिस्तीला बाधा येऊ लागली आहे. कोणीच कोणाचे ऐकेनासे झाले आहेत. प्रत्येकजण आपले अस्तित्त्व दाखवून देण्यासाठी धडपड करू लागल्याने पुणे शहराचा भाजपचा कारभारी नक्की कोण? असा प्रश्न पडावा, अशी स्थिती आहे.
दिवंगत खासदार गिरीश बापट हे पालकमंत्री असताना त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे कामकाज चालत होते. त्यानंतर मागील पाच वर्षांत महापालिकेच्या कारभारात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील लक्ष देत होते. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे महापौर होते. त्यामुळे पाटील आणि मोहोळ हे पुण्यातील प्रश्न आणि संघटनात्मक निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. राजकीय बदलांनंतर मोहोळ हे खासदार म्हणून केंद्रीय पातळीवर, तर पाटील हे राज्याच्या कारभारात गुंतले असले, तरी त्यांचे पुण्याकडे विशेष लक्ष आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून भाजपमधील अंतर्गत नाराजी ही कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी उफाळून येऊ लागली आहे. कोणी कोणाचे ऐकायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाजपमध्ये वरिष्ठ नेत्यांनी आदेश दिल्यावर त्याचे पालन करायची पद्धत आहे. त्यामुळे कोणत्याही विषयावर जाहीरपणे भाष्य करताना विचारपूर्वक आणि चर्चा, मंथन करूनच केले जाते; पण सध्या या पद्धतीला झुगारून नेतेच आपल्या मर्जीनुसार जाहीरपणे भूमिका घेऊ लागल्याने मूळ भाजपच्या प्रतिमेला तडा जाऊ लागला आहे.
पुणेकरांचे प्रश्न कोण लवकरच सोडविणार, यासाठी भाजपच्या नेत्यांमध्ये जणू स्पर्धा सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पुण्यातील प्रश्नांवर भाजपच्या नेत्यांकडून महापालिकेत घेतल्या जाणाऱ्या बैठका, हे त्याचे उदहारण म्हणता येईल. सध्या महापालिका प्रशासनाचा बराचसा वेळ हा भाजपच्या नेत्यांच्या आढावा बैठका घेण्यात जाऊ लागला आहे.
चंद्रकांत पाटील आणि मुरलीधर मोहोळ यांनी पुण्यातील समस्यांवर बैठका घेतल्यानंतर खासदार मेधा कुलकर्णी आणि नगर विकास, परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनीही बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये पुण्यातील समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. प्रशासनानेही उपाययोजनांचे सादरीकरण केले. नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी स्वत:हून महापालिकेत जाऊन प्रशासनाला जाब विचारतात आणि तातडीने प्रश्न मार्गी लावतात, ही पुणेकरांच्या दृष्टीने चांगलीच गोष्ट म्हणायला हवी. पण भाजपच्या शिस्तीत हे बसते का? याचा विसर नेत्यांना पडलेला दिसतो.
प्रत्येक नेत्याकडून स्वतंत्र बैठका घेतल्या गेल्याने भाजपमधील अंतर्गत सुप्त स्पर्धा आणि नेतृत्त्वाचा अभाव दिसून आला. कोणीच कोणाला नेता मानायला तयार नसल्याने भाजपचा पुण्यातील कारभारी कोण? याची चर्चा होऊ लागली आहे. सर्व नेत्यांनी एकत्र येऊन पुण्याच्या नागरी प्रश्नांवर बैठक घेतली असती, तर त्याचा प्रशासनावर जरब बसला असता आणि पुणेकरांंमध्येही एक वेगळा संदेश गेला असता. मात्र, वेगवेगळ्या बैठका घेतल्याने बैठकांचा फार्स ठरल्यासारखे झाले आहे.
भाजपच्या नेत्यांमधील विसंवाद यापूर्वी अनेक प्रसंगांतून दिसून आला आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकरणानंतर भाजपच्या महिला आघाडीने घैसास रुग्णालयाची तोडफोड केली. ही कृती योग्य नसल्याची स्पष्ट भूमिका खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी घेतली. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी अप्रत्यक्ष कार्यकर्त्यांची बाजू घेतली.
खासदार कुलकर्णी यांनी पुणे रेल्वे स्थानकाला थोरले बाजीराव पेशवे यांचे नाव देण्याचा मागणी केल्यावर शिवसेना (ठाकरे ) पक्षाकडून फलक लावण्यात आले. त्यामध्ये बदनामीकारक मजकूर असल्याने त्या उद्विग्न झाल्या. याप्रकरणी गुन्हाही दाखल झाला. मात्र, भाजपचे नेते किंवा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन किंवा शिवसेनेच्या कृतीचा निषेध करण्याची तसदी घेतली नाही. खासदार कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन पुण्यातील वाहतूक, रस्ते, कचरा, पाणी यांसारख्या नागरी प्रश्नांवरून जाहीर नाराजी व्यक्त केली. ‘पुणेकरांचे जीवन बिकट झाले आहे’ असे वक्तव्यही केले. त्यामुळे मागील पाच वर्षे सत्ता हाती असलेल्या भाजपच्या नेत्यांपुढे गप्प बसण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून नेत्यांमधील अंतर्गत वादविवाद हे भाजपच्या मूळ ढाच्याला छेद देत आहेत. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमधील पक्षांतर्गत नाराजी ही उफाळून आली आहे. ही नाराजी शमविण्यासाठी आता राज्य पातळीवरील नेत्यांना ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी पुण्याचा कारभार कोणाच्या तरी हाती जाहीरपणे द्यावा लागणार आहे. नाहीतर पुण्यातील भाजपचे काँग्रेसीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही. sujit.tambade@expressindia.com
