लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील बांधकाम आणि समूह गृहबांधणी प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच नगरपालिकांनी घेतली आहे. त्यामुळे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिल्यानंतरच बांधकाम प्रस्ताव आणि भोगवटा प्रमाणपत्र यापुढे मंजूर केले जाणार आहेत. याबाबतचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे महापालिका आणि पीएमआरडीए आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.
पाण्याची उपलब्धता न पहाता पीएमआरडीए सरसकट बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करत असल्यासंदर्भात विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली होती. त्यानुसार या प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतीही आमदारांनी त्याबाबत विचारणा केली होती. त्यामुळे पीएमआरडीएने पाण्याची उपलब्धता असल्याशिवाय मोठ्या बांधाकम आणि समूह गृहबांधणी प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यामध्ये सुधारणा करत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांनी संबंधित गृहप्रकल्पांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले तर, बांधकाम प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी घेतला आहे. त्याचा फायदा विकसनशील असलेल्या २४२ गावातील शेकडो नागरिकांसह बांधकाम व्यावसायिकांना होईल, असा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
आणखी वाचा-वनराज आंदेकर खून प्रकरणात माणगावमधून १३ जण ताब्यात
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसह प्राधिकरणाच्या हद्दीतील पाच किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रातील ग्रामीण भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी महापालिका, नगरपालिका आणि जल जीवन प्राधिकरणाची आहे. तसा शासन निर्णय आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय यंत्रणांनीच पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील बांधकाम प्रकल्पांना विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावीलतील तरतुदीनुसार वेगवेगळ्या वापरासाठी आवश्यक पाणीपुरवठा सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत मिळणार असेल, तर अशा प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नगर परिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि एमआयडीसीची पाणीपुरवठा योजना अशा यंत्रणांमार्फत त्या-त्या भागाला पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले असेल तर किंवा ज्या प्रकल्पाच्या जागेवर विहीर अथवा विंधन विहीर (बोअरवेल) असेल अशा बाबतीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था यांच्याकडून उपल्बध होणारे पाणी पडताळणी प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे बंधकारक करण्यात आले आहे.
आणखी वाचा-मराठी भाषा विद्यापीठाला लाभले पहिले कुलगुरू…आता अभ्यासक्रम कधी सुरू होणार ?
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचे जे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये ग्रामपंचायतींनी पूर्वी पाणीपुरवठ्यासंदर्भात हमीपत्र दिले असेल तर तो प्रस्ताव पडताळणीसाठी प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीकडे पाठविला जाईल, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. समाविष्ट २३ गावे वगळता अन्य गावातील नवीन समूह गृहप्रकल्पांव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही बांधकाम प्रकल्पांची मंजुरी थांबविण्यात आलेली नाही, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
यापूर्वी ग्रामपंचायतींचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करून बांधकाम परवानगी घेतली जात होती. ग्रामपंचायतीना पाणीपुरवठा करणे अडचणीचे ठरत होते. या निर्णयामुळे या प्रकाराला आळा बासणार आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाच किलोमीटर अंतरात पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे महापालिकांनी प्रमाणपत्र दिल्यास प्रस्ताव मंजूर केले जातील. गावांमध्ये रस्ते करणे, सांडपाणी व्यवस्थापन प्रणालीबरोबरच गावांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे. त्यापोटी पीएमआरडीए महापालिकांना विकास शुल्क देत आहे. -डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
राज्य शासनाचा निर्णयाचे पालन करणे महापालिकांना बंधनकारक आहे. पाच किलोमीटर अंतराच्या परिसरात पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय असल्यास त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. -डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका
आणखी वाचा-राज्यात अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान…जाणून घ्या कोणत्या जिल्ह्यांत किती नुकसान…
‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देणे महापालिकांसाठी अडचणीचे?
महापालिका, नगगरपालिका आणि नगरपंचायतींनी पाणीपुरवठ्यासंदर्भातील ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास मंजुरी दिली जाईल, असा निर्णय असला तरी यानिमित्ताने काही प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. शहराचे वाढते भौगोलिक क्षेत्र, वाढती लोकसंख्या, स्थलांतरीत नागरिकांचे प्रमाण पहाता शहराच्या बहुतांश भागाला सुरळीत पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. शहरातील जवळपास दहा लाख नागरीक पाणीपुरवठ्यापासून वंचित आहेत. त्यातच पाण्याच्या वाढत्या वापरामुळे जलसंपदा विभागही महापालिकेवर ताशेरे ओढत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना ना हरकत प्रमाणपत्र देणे महापालिकांसाठी अडचणीचे ठरणार आहे.
