‘नीट-पीजी’चा ‘कट ऑफ’ घसरल्याने गुणवत्तेशी तडजोड?

वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सेस’ने (एनबीईएमएस) सर्वसाधारण प्रवर्गातील प्रवेशासाठीचा ‘कट ऑफ’ दोन फेऱ्यांनंतर सात पर्सेंटाइलपर्यंत खाली आणला. सर्वसाधारण गटातील अपंग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गांसाठी तो पाच पर्सेंटाइल इतका, तर अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठी तो शून्य पर्सेंटाइल इतका खाली आणला गेला. यामुळे, नीट-पीजी परीक्षेत ८०० पैकी उणे ४० गुण मिळवणारे अनेक विद्यार्थीही प्रवेशासाठी पात्र ठरले. जागा भरण्यासाठी ‘कट ऑफ’ घसरवणे नवीन नाही. सन २०२३ मध्ये तो सर्व प्रवर्गांसाठी शून्य पर्सेंटाइल, तर २०२४ मध्ये पाच पर्सेंटाइलवर आणण्यात आला होता.सध्या याच विषयावरून देशभरात चर्चा असून, प्रवेशासाठी पात्र याचा अर्थ प्रवेशनिश्चिती नव्हे. आणि, प्रवेश झाला, तरी अंतिमत: विद्यार्थ्याला मिळणारी पदवी, त्याच्या शैक्षणिक कामगिरीवरच अवलंबून असल्याने फरक पडत नाही, असे वैद्यकीय क्षेत्रातील काहींचे म्हणणे, तर हा सगळा खटाटोप कोटींच्या घरात शुल्क घेणाऱ्या खासगी महाविद्यालयांचा व्यवसाय चालावा, यासाठी सुरू असल्याचा काहींचा आरोप.

जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण ‘क्लिनिकल’ अभ्यासक्रमांबाबत फार नसून, फिजिऑलॉजी, फार्मकॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, ॲनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री अशा विषयांसाठी अधिक आहे. खासगी महाविद्यालयांबरोबरच, शहरांच्या परिघावर असणारी सरकारी महाविद्यालये किंवा जिल्हा रुग्णालयांशी निगडित जागा रिक्त राहत आहेत.

‘राज्यात २७ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. येत्या काळात त्यात आणखी वाढ होणार आहे. मात्र, त्या प्रमाणात शिक्षकही उपलब्ध झाले पाहिजेत. आजच्या काळात सर्वांचा ओढा ‘क्लिनिकल’कडे आहे. त्यामुळे ‘नॉन क्लिनिकल’च्या जागा रिक्त राहतात. पात्रता गुण कमी केल्यास त्या जागांवर प्रवेश होऊन भविष्यात किमान शिक्षक उपलब्ध होऊ शकतील,’ अशी नोंद वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे माजी संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांनी केली.

‘पात्रतागुण कमी करणे याचा अर्थ गुणवत्ता खालावणे असा होत नाही. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणारे उमेदवार हे मुळात डॉक्टरच आहेत. पर्सेंटाइल कमी न केल्यास ‘नॉन क्लिनिकल’च्या जागा रिक्त राहतात. वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकविण्यासाठी शिक्षक लागतात. अशा वेळी ‘नॉन क्लिनिकल’ला विद्यार्थ्यांनी प्रवेशच न घेतल्यास शिक्षकच मिळणार नाहीत. त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊनच पर्सेंटाइल कमी करण्यास ‘आयएमए’ने पाठिंबा दिला. यात गुणवत्ता, दर्जा घसरण्याचा मुद्दा येत नाही. ही प्रामुख्याने तांत्रिक प्रक्रिया आहे,’ असे ‘आयएमए’च्या पुणे शाखेचे माजी अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील यांनी सांगितले.

‘ॲनॉटॉमी, फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अशा विषयांसाठी शिक्षकच मिळत नाहीत. या विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेणे गरजेचे आहे. त्याचा फायदा गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच होईल. ‘क्लिनिकल’साठी पर्सेंटाइल कमी करू नये. मात्र, ‘नॉन क्लिनिकल’साठी पर्सेंटाइल कमी करणे ही गरज आहे,’ असे सिम्बायोसिस विद्यापीठाच्या आरोग्यविज्ञान विभागाचे अधिष्ठाता डॉ. राजीव येरवडेकर यांनी नमूद केले.

जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या शिफारशींच्या मानाने भारतात डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. मात्र, म्हणून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी पात्रता गुण कमी करणे, तसेच अनिर्बंध पद्धतीने पैसाकेंद्रित खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे, हा त्यावर उपाय नाही. कारण, या वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकणारे नंतर ग्रामीण भागात जातच नाहीत. ‘नीट’चे नियम बदलणे किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे यावर बंदीच घातली पाहिजे. – ⁠डॉ. अनंत फडके, सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, कार्यकर्ते

देशभरात पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांपैकी १२ हजार जागा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील आहेत. त्यामुळे ‘कट ऑफ’ कमी करण्यामागे मोठे अर्थकारण आहे. पर्सेंटाइल कमी करणे ही गुणवत्तेशी तडजोड आहे. – डॉ. श्रीराम गीत, ज्येष्ठ करिअर मार्गदर्शक

गेल्या दशकभरात जागांत १३८ टक्के वाढगेल्या दशकभरात भारतात वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागांत तब्बल १३८.३ टक्के वाढ झाली आहे. जागांची संख्या २०१४ पूर्वीपर्यंत ३१ हजार १८५ होती, ती आता ७४ हजार ३०६ वर गेली आहे. देशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या अधिकाधिक जागा वाढविण्यासाठी शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांचे अनेक निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. यामुळे खासगी महाविद्यालये वाढली, पण तेथे सुविधा नसतील, तर प्रवेश घेतले नाहीत, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.