पुणे : करोना मृतांच्या नातेवाइकांना सानुग्रह अनुदान म्हणून ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची योजना महाविकास आघाडी सरकारने आणली होती. मात्र, या योजनेला विद्यमान शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिल्याचे समोर येत आहे. या अनुदानासाठी अर्ज करण्यासाठीचे संकेतस्थळ १ मार्चपासून बंद करण्यात आले आहे. याबाबत उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तोंडी सूचना देण्यात आल्या असून, लेखी आदेश प्राप्त झालेला नाही. दरम्यान, सध्या राज्यात आतापर्यंत करोनामुळे मृत झालेल्यांच्या नातेवाइकांनी अनुदानासाठी अर्ज केलेला असल्यास संबंधित अर्जांवर कार्यवाही सुरू आहे. राज्यात बुधवारी (२९ मार्च) करोनामुळे तीन मृत्यूंची नोंद झाली आहे. तसेच वातावरणातील बदलामुळे सर्दी, खोकला, तापाचे रुग्ण वाढले आहेत. करोना चाचण्यांचे प्रमाण वाढविल्याने रुग्णांची संख्याही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेदेखील सर्व राज्यांना सतर्कतेचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे अलीकडे करोनाने मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांनी अर्ज केल्यास ५० हजारांचे अनुदान मिळणार किंवा कसे, याबाबत शासकीय यंत्रणा संभ्रमात आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या संकेतस्थळावर राज्यात करोनामुळे १.४८ लाखजणांचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख आहे. केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार करोना मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे ठरले होते. त्यानंतर राज्यात यासाठी २.६० लाख अर्ज आले. त्यांपैकी १.९७ लाख अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. हेही वाचा - ‘आरटीओ’तील कामे आता घरबसल्या करा करोना मृतांच्या नातेवाइकांना अनुदान देण्याबाबत दाखल याचिकांवर अनुदान राज्यांनीच देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार ही रक्कम ५० हजार रुपये असावी, असे निर्देशही दिले. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित संकेतस्थळ तयार केले. या संकेतस्थळावरूनच हे अनुदान दिले जात होते. मात्र, हे संकेतस्थळ आता बंद करण्यात आले आहे. याबाबतच्या सूचना केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत तोंडी देण्यात आल्या आहेत. अद्याप लेखी आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. हेही वाचा - पुणे : म्हाडा सोडतीला तांत्रिक अडचणींचे ग्रहण; निकाल जाहीर होऊनही सदनिका मिळाली की नाही याबाबत संभ्रम जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येणार करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाइकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर अर्ज करावा लागणार आहे. संकेतस्थळ बंदच राहण्याची शक्यता असून, यापूर्वीच्या अर्जांबाबत मात्र कार्यवाही सुरू राहणार आहे, असे पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
