पिंपरी : आयटी अभियंत्यांची होणारी आर्थिक फसवणूक आणि कंपन्यांकडून घेतले जाणारे सक्तीचे राजीनामे यांसारख्या गंभीर समस्यांवर राज्य सरकार ठोस पाऊले उचलत आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लवकरच नवीन संहिता आणि स्वतंत्र न्यायाधिकरण (‘आयटी ट्रिब्युनल’) स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.
आमदार शंकर जगताप यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे आयटी क्षेत्रातील विविध प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये एका ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमार्फत एक हजारांहून अधिक फ्रेशर्स पदवीधरांची सुमारे दोन लाख रुपये घेऊन फसवणूक झाल्याचा प्रकार, मोठ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना दबाव टाकून राजीनामा देण्यास भाग पाडणे, आर्थिक पॅकेज न देता कामावरून काढून टाकणे आणि पीएफ तफावत यांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील आयटी कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. सध्या आयटी कर्मचारी प्रामुख्याने कामगार न्यायालय किंवा औद्योगिक न्यायालय यांच्याकडे दाद मागतात. यावर अनेकदा कायदेशीर पेच निर्माण होतो. आयटी क्षेत्रातील कामाचे स्वरूप वेगळे असल्याने सामान्य कामगार न्यायालयातील प्रक्रिया अत्यंत संथ आणि गुंतागुंतीची वाटते. वेळीच त्यांना न्याय मिळत नसल्याकडे आमदार जगताप यांनी लक्ष वेधले.
आयटीयन्सला कायद्यांच्या संरक्षणात्मक कक्षेत समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक दुरुस्त्या करून कामाचे तास, फुल अँड फायनल सेटलमेंट, आणि पीएफ पालन यांवर योग्य नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे . कामाचे तास वाढवले जात असताना औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत कामगार संज्ञेची आयटी क्षेत्रासाठी स्पष्ट व्याख्या नसल्याने आयटी कर्मचारी अजूनही अनेक संरक्षणात्मक कायदेशीर चौकटींच्या बाहेर आहेत. फुल अँड फायनल सेटलमेंटमध्ये होणारा विलंब, पीएफच्या तफावती, ९० दिवसांच्या नोटीस पिरीयडची सक्ती ही गंभीर समस्या आहे. यावर योग्य सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने असुरक्षित आयटीयन्सच्या तक्रारीकरिता “औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अमलबजावणी, फास्ट-ट्रॅक लेबर कोर्ट प्रणाली किंवा न्यायाधिकरण सुरू करण्याची नितांत आवश्यकता असल्याची भूमिका आमदार जगताप यांनी मांडली.
स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणार
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले, आयटी क्षेत्रातील तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नवीन संहिता आणि न्यायाधिकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. औद्योगिक संबंध संहिता २०२० अंतर्गत न्यायाधिकरण अंतिम करण्याची कार्यवाही केंद्र स्तरावर सुरू आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होताच राज्य सरकार तातडीने या कायद्याचा ड्राफ्ट तयार करून न्यायाधिकरणाची स्थापना करेल.आयटी कर्मचाऱ्यांना कामगार संज्ञेच्या स्पष्ट व्याख्येत आणून त्यांना कायद्याचे कवच देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
