पुणे : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे इंधन टंचाई निर्माण होऊन महागाईचा भडका उडाला आहे. यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होऊन सर्वसामान्य नागरिकांसह नोकरदार वर्गाचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचतीसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरुन काम) या पर्यायाचा स्वीकार करण्याचा सल्ला कंपन्यांना दिला होता. आता याचे विपरीत परिणाम माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात दिसू लागले असून कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसू लागला आहे.
सध्या बहुतांश आयटी कंपन्यांमध्ये कामकाजाची हायब्रीड म्हणजेच संमिश्र पद्धत सुरू आहे. त्यात आठवड्यातील काही दिवस कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. अनेक आयटी कंपन्यांत आठवड्यातील किमान तीन ते चार दिवस कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात उपस्थित राहावे असा दंडक आहे. मात्र पश्चिम आशियातील युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनामुळे आयटी कंपन्यांनी यात काही प्रमाणात लवचिकता दाखवली आहे. मात्र यातूनच पुढे नवीन तिढा निर्माण झाला आहे. कार्यालयात उपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून परफॉर्मन्स पे म्हणजेच कार्यक्षमतेवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता मिळतो. मात्र घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता नाकारण्याचे धोरण अनेक बड्या आयटी कंपन्यांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळे घरून काम करणे म्हणजे पगाराला कात्री, असा प्रकार आयटी क्षेत्रात सुरू झाला आहे. हा गंभीर मुद्दा फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने मांडला आहे. याबाबत तातडीने योग्य पावले उचलण्याची आवश्यकता फोरमने व्यक्त केली आहे.
कर्मचाऱ्यांकडून मागणीला जोर
करोना संकटाच्या काळात देशातील बहुतांश आयटी कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम पद्धती राबवली होती. त्या काळात कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता टिकून राहिल्याचे अनेक कंपन्यांनी मान्य केले होते. मात्र, करोना संकटानंतर अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. आता इंधन दरवाढ, वाहतूक कोंडी आणि वाढता प्रवास खर्च यामुळे कर्मचारी पुन्हा वर्क फ्रॉम होमची मागणी करीत आहेत. पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि गुरुग्रामसारख्या आयटी हबमध्ये दररोज वाहतूक कोंडीत कर्मचाऱ्यांना तासनतास अडकून पडावे लागत असल्याचे चित्र सध्या आहे.
कंपन्या नकारात्मक
फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या संघटनेने या मुद्द्यावर सरकार आणि मोठ्या आयटी कंपन्यांना थेट प्रश्न विचारत, पंतप्रधानांचा सल्ला आयटी कंपन्या प्रत्यक्षात स्वीकारणार का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. संघटनेने म्हटले आहे की, वर्क फ्रॉम होममुळे केवळ इंधन बचतच होत नाही तर प्रदूषणातही घट होते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचून मानसिक ताण कमी होण्यास मदत होते. सरकारने डिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट वर्किंगचा पुरस्कार केला आहे. मग कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना लवचिक काम पद्धती देण्यात काय अडचण आहे?
