पुणे : जम्मू-काश्मीर राज्यात केंद्र शासनाचा नोंदणी व मुद्रांक कायदा लागू होणार आहे. यामुळे देशातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्‍मीरमध्ये जमीन, सदनिका यांची खरेदी करू शकणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जम्मू काश्मीर राज्यातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे नोंदणी महानिरीक्षक यांनी महाराष्ट्र राज्याची दस्त नोंदणी प्रणाली, नोंदणी व मुद्रांक कायदा, नोंदणी विभागाच्या ऑनलाइन सुविधा, चालू बाजार मूल्यदर पद्धत (रेडी रेकनर) आदींची माहिती घेतली. जम्मू काश्‍मीरमध्ये त्या राज्याचा स्वतंत्र नोंदणी कायदा आहे. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या नोंदणी व मुद्रांक कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या नोंदणी विभागाच्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी जम्मू काश्‍मीरचे नोंदणी महानिरीक्षक, अतिरिक्त नोंदणी महानिरीक्षक, दुय्यम निबंधक या अधिकाऱ्यांनी नुकताच पुणे दौरा केला. या तीन दिवसांच्या दौऱ्यात यशदा येथे कायद्याची माहिती प्रत्यक्ष दुय्यम निबंधक कार्यालयाला भेट देऊन कामकाजाची माहिती या पथकाने घेतली. यासह चालू बाजार मूल्यदर दर कसे ठरतात, मुद्रांक शुल्क किती आकारली जाते, कोण-कोणते व्यवहार नोंदविले जातात. ई-पेमेंट व ई -सर्च आदींची माहिती या पथकाने घेतली. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दस्त नोंदणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करीत सन २००२ पासून दस्त नोंदणीसाठी ‘सरिता’ या संगणक प्रणालीचा वापर सुरू केला. त्यानंतर सन २०१२ मध्ये संगणकीकृत दस्त नोंदणी प्रणाली मध्यवर्ती पद्धतीने ‘आय सरिता’ या संगणक प्रणालीद्वारे करण्यास सुरूवात केली. तसेच यासारख्या विविध ई-उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू केली. या प्रणालीमुळे राज्यात महसूलात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळेच देशातील अन्य राज्यांनी देखील त्यांची दखल घेतली आहे, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
