“निवडणुकीसाठी महिला उमेदवार मिळत नाहीत”; केंद्रीय मंत्र्याचे विधान

सिम्बायोसिस कौशल्य आणि व्यावसायिक विद्यापीठातील कार्यक्रमात चौधरी बोलत होते. जयंत चौधरी हे राष्ट्रीय लोक दल या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. कार्यक्रमात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचा संदर्भ देत चौधरी म्हणाले, महिलांना अधिक संधी देणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा पारित करता आला नाही हे मान्य करावे लागेल. सुमारे ७–८ वर्षांपूर्वी मी माझ्या पक्षात एक-तृतीयांश महिलांना निवडणुकीची उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, तो निर्णय प्रत्यक्षात आणता आला नाही. पक्षातील कार्यकर्ते आणि तळागाळातील नेतृत्व पाहिल्यास निवडणूक लढवण्याचा विचार करणाऱ्या तरुण महिलांची संख्या फारच कमी दिसते. त्यामुळेच भारतासारख्या देशात न दिसणाऱ्या मर्यादा मोडण्यासाठी ठोस आणि बंधनकारक सकारात्मक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.

नॉर्वेसारख्या देशात पूर्वी महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे ४५ टक्के होते. आजही ते सुमारे ४२ टक्के आहे. मात्र, भारताच्या १८व्या लोकसभेत महिलांचं प्रमाण केवळ १४ टक्के आहे, तर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये केवळ ९ टक्केच महिला आहेत. त्यामुळे या बाबतीत ठोस नेतृत्वाची गरज आहे, असे चौधरी यांनी नमूद केले.

दरम्यान, कार्यक्रमानंतर खासगी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदीबाबत केली जाणारी सक्ती, खासगी शिकवणी वर्गांचे नियमन या बाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. खासगी शाळांकडून शैक्षणिक साहित्य खरेदीबाबत केल्या जाणाऱ्या सक्तीबाबत चौधरी म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेतर्फे (एनसीईआरटी) विद्यार्थ्यांना किफायतशीर किंमतीत पुस्तके आणि अन्य शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते. विद्यार्थ्यांनी त्या साहित्याचा वापर करावा. तसेच या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे आधीपासून अस्तित्वात आहेत. त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. ही अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर आहे. तसेच सीबीएसईच्या बाबतीत स्पष्ट आणि ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे लागू आहेत.

तर खाजगी शिकवणी वर्गांच्या नियमनाबाबत विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळी धोरणी असल्याचे दिसून येते. काही राज्ये खासगी शिकवणी वर्गांना प्रोत्साहन देत आहेत, तर काही राज्यांनी त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, शिक्षण मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केलेल्या आहेत. त्याच्या नियमनाची जबाबदारी राज्य सरकारांचीच आहे, असे त्यांनी नमूद केले.