‘जेएनयू’च्या कुलगुरूंचे मोठे विधान… म्हणाल्या, ‘एक राष्ट्र, एक धर्म’सारख्या कल्पना पटत नाहीत…’

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था, इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर सोशल सायन्स रिसर्च यांच्यातर्फे आयोजित ‘नेक्स्ट जेन जीएसटी अँड द रोड टू विकसित भारत २०२७’ या परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात डॉ. पंडित बोलत होत्या. ‘देशातील वैचारिक प्रक्रिया केवळ दिल्लीकेंद्रित राहू नयेत. देशाच्या इतर भागांतूनही नवे विचार यायला हवेत. विविधता ही एकसारखेपणापेक्षा अधिक समृद्ध करणारी असते,’ असे डॉ. पंडित यांनी नमूद केले. राज्याच्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष, माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गोखले संस्थेचे कुलगुरू डॉ. उमाकांत दाश, विवेक जोहरी, प्रा. रमेश सानियाल, एल. सी. मल्लय्या या वेळी उपस्थित होते.

पंडित म्हणाल्या, ‘कोणतेही धोरण निश्चित करताना जमिनीवरील वास्तव समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत खासगी गोपनीयतेचे प्रश्न निर्माण होतात. भारत लोकशाही देश आहे. त्यामुळे चीनसारखे कठोर निर्णय भारतात लागू करता येत नाहीत. लोकशाहीमध्ये संतुलन राखावे लागते.’ ‘भारत एका विकसनशील अर्थव्यवस्थेतून उच्च उत्पन्न असलेली, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ही वाटचाल टिकवून ठेवण्यासाठी येत्या काळात उच्च आर्थिक वाढ, मजबूत औद्योगिक क्षमता, अधिक सक्षम संस्थात्मक आणि प्रशासकीय व्यवस्था आवश्यक आहे,’ असेही त्या म्हणाल्या.

‘देशातील आर्थिक सुधारणा टप्प्याटप्प्याने झाल्या. १९९१मधील उदारीकरणामुळे अर्थव्यवस्था खुली झाली. त्यानंतर डिजिटल प्रशासनातील सुधारणा घडल्या. २०१७ मध्ये लागू झालेल्या जीएसटीमुळे राष्ट्रीय बाजारपेठ एकरूप झाली. मात्र, तमिळनाडूने या एकरूपतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. तमिळनाडूला अशी एकरूपता आवडत नसल्याने अनेकदा असहमती व्यक्त केली जाते. लोकशाहीत असहमती असणे आरोग्यदायी असते,’ असे पंडित यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘जीएसटीकडे केवळ करव्यवस्था म्हणून पाहिले जात नाही, तर ती देशांतर्गत बाजारपेठ, उत्पादनक्षमता, डिजिटल प्रशासन, सहकारी संघराज्यवाद आणि भारताच्या २०४७ पर्यंतच्या आर्थिक ध्येयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणारी एक संस्थात्मक चौकट झाली आहे.’

‘मध्यम उत्पन्न सापळ्यापासून (मिडल इन्कम ट्रॅप) दूर राहणे हे भारताच्या विकास धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी उत्पादनक्षमता वाढवणाऱ्या उद्योगांचा विस्तार, रोजगारनिर्मिती, विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादकता वाढवणे, आर्थिक औपचारिकीकरण असे काही प्राधान्यक्रम ठरवणे आवश्यक आहे. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा जीडीपीमध्ये अधिक वाटा असल्याने दीर्घकालीन विकासासाठी श्रमशक्तीसह उत्पादक क्षेत्रांकडे वळणे आवश्यक आहे. जीएसटी पूर्णपणे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. पण, त्यामुळे डिजिटल दरी वाढणार का,’ असा प्रश्नही डॉ. पंडित यांनी उपस्थित केला.