मावळातील कामशेत येथील जोड रस्त्याच्या कामात अनियमितता; उपमुख्यमंत्र्यांची कबुली, ‘कंत्राटदारास’…

शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी याबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील कामशेत येथील जोडरस्ता या विकास कामासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने २८ जून २०१६ रोजी २० कोटी ७१ लाखांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. एका कंत्राटदाराने १३.६६ टक्के कमी दराने १७ कोटी ८८ लाखांची निविदा सादर केली. त्यानुसार रस्ते विकास महामंडळाने १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कामाचा कार्यादेश काढून १८ महिन्यात काम पूर्ण करण्याचा कालावधी देण्यात आला होता. कंत्राटदाराने सल्लागार, रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांच्या संगनमताने बोगस देयके सादर केली. २८ फेब्रुवारी २०१८ च्या तिसऱ्या देयकापर्यंत कंत्राटदाराने तीन कोटी पाच लाख १७ हजार ४२७ रुपयांचे काम पूर्ण केले असतानाही त्यांना १४ कोटी २६ लाख ४६ हजार ८२२ रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले. त्यामुळे या कामात अनियमितता झाली आहे. याप्रकरणी तक्रारदाराने रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांकडे तक्रार करुन कोणीच दखल घेतली नाही. याबाबत जाणीवपूर्व होत असलेल्या दुर्लक्षाप्रकरणी तक्रारदाराने १२ डिसेंबर २०१९ रोजी वडगाव मावळ येथील तहसील कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. जादा रकमेची व्याजासह वसुली करुन संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांवर कोणती कारवाई केली, असे विविध प्रश्न आमदार परब यांनी विचारले होते.

त्याला उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. कामशेत येथील जोडरस्त्याच्या कामाच्या तिसऱ्या देयकापर्यंत कंत्राटदारास ११ कोटी २१ लाख २९ हजार ३५० रुपये इतक्या जादा रकमेचे देयक दिले आहे. या कामात अनियमतितता झाली आहे. हे काम ‘इपीसी’ पद्धतीचे असून करारनाम्यातील तरतूदीनुसार कामाचे देयक कंत्राटदाराने सादर करायचे होते. झालेल्या कामाची मोजमापे घेऊन देयके प्रमाणित करुन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सादर करण्याची जबाबदारी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची होती. याप्रकरणी महामंडाळामार्फत अहवाल प्राप्त झाला असून कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. कंत्राटदारास अदा करण्यात आलेल्या जादा रकमेची व्याजासह वसुली, दंडाची रक्कम, कंत्राटदाराच्या जोखमीवर केलेल्या उर्वरित कामाची रक्कम, बँक हमीसाठी ठेवलेली रक्कम आणि इतर शिल्लक वसुलीतून सहा कोटी ७८ लाख रुपये कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याचे प्रस्तावित होते. कंत्राटदाराच्या महामंडळाकडील जमा रकमेतून वसूल केली आहे. आजमितीला ६९ लाख ७० हजार ७७४ रुपये महसुली वसुली करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.